प्यारे भाईयों और बहनों।
- भारत वर्ष के 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर/ मैं, दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों में रहने वाले नागरिकों/ को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं, हमारे सशस्त्र बलों/ अर्धसैनिक बलों/ और पुलिस बल के सदस्यों को भी/ विशेष रूप से बधाई देता हूँ। 26 जनवरी के पावन अवसर पर/ हम सब के लिये यह विचारणीय है कि/ हम अपने इस महान राष्ट्र के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं।
- राष्ट्रीय परिदृश्य में दिल्ली का विशेष स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर/ GDP में/ दिल्ली का 4.10% योगदान है। मुझे कहते हुए हर्ष है की दिल्ली की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था के समान है। GSDP वर्ष 2016-17 में/ 12.76% से बढ़कर/ 6,22,385 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान/ GSDP के Advance Estimates के अनुसार/ वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय/ 3,03,073/-रुपये है जो 10.76 %/ की वृद्धि को दर्शाती है।
- दिल्ली सरकार ने/ वर्ष 2017-18 के लिये/ बजट तैयार किया है/ जिसमें विभिन्न योजनाओं/ और कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी/ रखने के लिये/ विशेष आधार बनाये गये है/ जो बजट परिणामों/ और आवंटन से जोड़े गए है। दिल्ली का आने वाला बजट/ सार्वजनिक खर्च में स्पष्टता और/ जवाबदेही लाएगा। देश में एक समान कर व्यवस्था स्थापित करने के लिए/ दिल्ली सरकार ने/ 01.07.2017 से GST का सफलतापूर्वक/ क्रियान्वयन किया है।
- निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए/ दिल्ली सरकार ने 400 यूनिट प्रतिमाह/ तक की खपत करने वाले/ सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिये/ Energy Charges पर 50 % की छूट/ जारी रखी है। इसी प्रकार, पानी के working मीटर रखने वाले/ घरेलू उपभोक्ताओं को/ 20 किलो लीटर तक पानी मुफ्त दिया जा रहा है । इसको ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए भी/ लागू किया गया है।
- शिक्षा की गुणवत्ता में/ सुधार लाने के लिए/ सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। Educational Infrastructure में सुधार के लिये/ 20 नई स्कूल Buildings का/ निर्माण किया गया है। बेहतर परिवेश और State-of-the-art सुविधाएं/ उपलब्ध कराने के लिये/ 54 सरकारी स्कूलों की/ पहचान की गई है, इनमें से 16 सरकारी स्कूलों को/ मॉडल स्कूलों के रूप में बनाया गया है।
- ‘‘चुनौती-2018’’ नामक योजना शुरू की गई है/ जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 में/ प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षण कमियों के/ अन्तर को समाप्त करना है। कक्षा 9 में फेल होने के कारण/ विद्यार्थियों की कक्षा 9 में स्कूल छोड़ने की प्रवृति की/ समस्या के समाधान के/ लिये भी प्रयास किये गये हैं।
- Learning Reforms को सही support प्रदान करने के लिए,/ 200 सदस्यीय “Mentor Teacher Group" / बनाया गया है जो नवीन शैक्षणिक शिक्षण प्रक्रियाओं को/ साझा करके अन्य शिक्षकों को प्रदान कर सकेगा।
- शिक्षा क्षेत्र में In-House capacity बढ़ाने के लिये/ 89 स्कूल प्रमुखों को/ Cambridge University, U.K. में/ प्रशिक्षण दिया गया। 57 स्कूल प्रमुखों को/ IIM, लखनऊ, IIM, अहमदाबाद और/ National University of Educational Planning and Administration में/ Leadership Training भी दी गयी है ।
- कक्षा 12वीं में/ सरकारी स्कूलों में 88.27% Pass Percentage तथा कक्षा 10वीं में 92.44% Pass Percentage दर्ज किया गया । शैक्षणिक सत्र 2016-17 के दौरान/ 372 सरकारी स्कूल के छात्रों ने/ JEE की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की।
- उच्च शिक्षा के लिए/ वित्तीय सहायता हेतु/ दिल्ली सरकार ने/ Merit-cum- means Linked Financial Assistance Scheme / E-District Portal पर/ 17.11.2017 को शुरू की/ इससे विद्यार्थियों को दिल्ली के सात राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों/ तथा उनसे जुड़े हुए संस्थानों/कॉलेजों/ में Graduate Level तक/ नामांकन करने में सुविधा होगी।
- शैक्षणिक सत्र 2017-18 से/ दिल्ली Higher Education एवं Skill Development Guarantee Scheme का लाभ/ ऐसे विद्यार्थियों को भी होगा/ जिन्होंने दिल्ली से 10वीं और 12वीं कक्षा Pass की है/ और जो अब दिल्ली से बाहर सरकारी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/ संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं।
- दिल्ली सरकार 36 Multispecialty Hospitals, 6 Superspecialty Hospital जिनमें 10,000 बैड की सुविधा है,/ के द्वारा निवासियों को बेहतर /स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विस्तार के लिए/ कई और अस्पतालों का/ निर्माण किया जा रहा है।
- सरकार ने रोगियों के हित में अनेक/ नवीन प्रयास शुरू किए है। रोगियों को सभी आवश्यक दवाईयां/ निःशुल्क दी जा रही हैं। DGEHS पैनल के 23 Radiological Centers से/ दिल्ली के सभी निवासियों को/ निःशुल्क Radiological Services/ प्रदान की जा रही है।
- 24 अस्पतालों एवं 48 पैनल वाले Private अस्पतालों को/ 52 प्रकार की सर्जरी निःशुल्क/ उपलब्ध करवाने के लिए भी / अधिकृत किया गया है।
- दिल्ली सरकार के मौहल्ला क्लिनिक में/ आने वाले सभी रोगियों को/ Lab Diagnostic Services निःशुल्क दी जा रही है।
- विकास के क्षेत्र में सरकार ने/ समाज के कमजोर वर्ग पर विशेष/ ध्यान दिया है। सरकार जरूरतमंद महिलाओं को/ वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है / Delhi Pension Scheme के अन्तर्गत/ आपदा के समय/ 2500/-रुपये प्रतिमाह की पेंशन राशि/ 1,81,817 महिलाओं को/ दी गई। गरीब विधवाओं को/ वित्तीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत/ 1216 मामलों में/ महिलाओं को लड़कियों का विवाह करवाने के लिए/ 30,000/-रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता/ प्रदान की गई।
- ऐसे बेघर वृद्ध व्यक्तियों को/ जिनके पास गुजारे का कोई साधन नहीं है,/ वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 60-69 साल के आयु वर्ग के/ व्यक्तियों को 2000/-रुपये प्रतिमाह/ की मासिक पेंशन दी जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को/ 500/-रुपये का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो 70 वर्ष से अधिक है/ उन्हें 2500/-रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इस समय लाभार्थियों की संख्या 4,03,382 है। दिव्यांगता पेंशन स्कीम के द्वारा/ 73,748 दिव्यांग व्यक्तियों को 2500/-रुपये प्रतिमाह की/ वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है/ इसके अलावा National Family Benefit Scheme के अन्तर्गत/ परिवार को 20,000/-रुपये की/ एक मुश्त सहायता/ प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत/ 2,587 व्यक्तियों को/ धनराशि प्रदान की गई।
- दिल्ली सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए/ प्रतिबद्ध है। सरकार ने Minimum Wages में/ 37 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। इस समय Unskilled Workers के Minimum Wages/ 13,584/-रुपये/ Semi-Skilled Workers के 14,958/-रुपये तथा Skilled Workers के 16,468/-रुपये प्रतिमाह है।
- सरकार ने/ Private Employers की/ भागीदारी के साथ बेरोजगार युवाओं को/ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये/ रोजगार मेलों का आयोजन/ प्रारंभ किया है । वर्ष 2017 में 03 Exchange Level तथा 01 विशाल रोजगार मेलों का आयोजन/ किया गया जिनमें 138 Private Employers ने/ भाग लिया और 10,000 से ज्यादा/ Job-Seekers का चयन किया गया।
- शहरी तथा देहात दोनों प्रकार के/ गांवों के संपूर्ण विकास हेतु/ आधारभूत सेवाओं को मजबूत करने के लिये/ सरकार ने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड/ का गठन किया है। बोर्ड प्रत्येक गांव में/ ग्राम विकास समिति की सहायता से/ अपेक्षित सुविधाओं का आकलन/ तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की/ पहचान करेगा। सरकार ने बोर्ड के लिये/ वर्ष 2017-18 में लगभग/ दो करोड़ रुपये प्रति गांव की दर से/ 600 करोड़़ रुपये के बजट का/ प्रावधान किया है।
- यह सरकार समाज के गरीब वर्ग की/ आवासीय आवश्यकताओं के प्रति/ संवेदनशील है। JNNURM के अन्तर्गत/ झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए/ अक्तूबर तक 1862 परिवारों को/ फ्लैटों का कब्जा दिया गया। इसके अलावा 74,00 फ्लैटों/ का निर्माण किया जा रहा है। सरकार/ सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ/ बेघरों को आश्रय प्रदान करने के लिए/ 250 रैन बसेरे चला रही है।
- 83% निवासियों को/ पाइप, पब्लिक हाइड्रेंट और टैंकरों के माध्यम से/ पीने योग्य पानी प्रदान करने में/ सरकार सफल रही है। जल उत्पादन 900 MGD/ तक किया जा रहा है। 1639 अनधिकृत कॉलोनियों में से/ 1284 में/ पाइपलाइन डालकर/ पानी की आपूर्ति की जा रही है।
- पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के माध्यम से/ दिल्ली में बिजली की मांग/ पूरी की गई है। 06.06.2017 को Peak Load Demand/ 6526 MW की सफलतापूर्वक/ आपूर्ति की गई। नियमित समीक्षा के कारण/ 2017 मे Load Shedding/ केवल 0.07% रही। सरकार अक्षय ऊर्जा को/ प्रोत्साहन दे रही है। सौर ऊर्जा की कुल उत्पादन क्षमता/ 71 MW हो गयी है ।
- दिल्ली में अभी भी/ सड़क परिवहन लोकप्रिय/ सार्वजनिक परिवहन माध्यम है। इस समय दिल्ली के/ 556 रूटों पर DTC की / 3944 बसें चल रही है/ जिससे 27 लाख यात्रियों को/ सुविधा मिलती है। दिल्ली सरकार ने/ DTC के लिए/ 1000 Non AC/ CNG Standard Buses/ खरीदने का/ निर्णय लिया है। कॉरपोरेट जगत की सहायता से/ Private Stage Carriage Buses चलाने की/ Cluster Bus Scheme के अन्तर्गत/ 08 Cluster की 1647 बसें चल रही है। सरकार ने/ Cluster Scheme के अंतर्गत/ अतिरिक्त 1000 Non AC/CNG Standard Buses / चलाने का निर्णय लिया है।
- DMRC का वर्तमान नेटवर्क/ NCR को शामिल करते हुए/ लगभग 231 KM है। इस नेटवर्क को लगभग 350 KM तक/ बढ़ाने के लिए/ 2018 में/ 119 KM के Metro Phase-III/ Corridor (एक्सटेंशन सहित)/ को प्रारंभ करने की योजना है।
- सरकार शहर को/ साफ-सुथरा बनाने के लिए/ प्रदूषण नियंत्रण के/ कई कदम उठा रही है। नगर निगम mechanized तौर से/ सड़कों की सफाई एवं/ Solid Waste Processing की क्षमता/ बढ़ाने के लिए/ कदम उठा रही है। इसके अलावा/ हम सभी का यह कर्तव्य है/ कि शहर की हरियाली बढ़ाने के लिए/ अधिक-से-अधिक वृक्षारोपण करें। मैं/ सभी निवासियों से/ अपील करता हूं कि वे/ निजी वाहनों की जगह/ सार्वजनिक परिवहन का/ ज्यादा प्रयोग करें।
- पिछले वर्ष में/ शहर के सौन्दर्यीकरण एवं/ शहरी योजना में सुधार के लिए/ कई कदम उठाए गये हैं। इसके तहत दिल्ली में/ फ्लाईओवरों के नीचे की जगह का सौन्दर्यीकरण/ Landscaping/ Designer Grill, Boundary Walls/ पाथ-वे/ और बिजली के कार्यों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में/ ‘Waste to Art’ के / एक उदाहरण के रूप में/ नगर निगम के Stores में रखे हुए/ Waste Products का उपयोग/ IGI हवाई अड्डा की ओर/ जानेवाली रोटरी के/ सौन्दर्यीकरण के लिए/ किया गया है इस तरह की और अन्य परियोजनाएं/ भी शीघ्र शुरू की जाएँगी।
- दिल्ली की बढ़ती आबादी के लिए/ योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता को land pooling policy द्वारा/ पूरा करने के लिए/ 95 गांवों को DDA का / विकसित क्षेत्र/ घोषित किया गया है। जल्द और आसान Execution के लिए/ land pooling की प्रक्रिया को/ सरल बनाने का प्रस्ताव भी बनाया गया है।
- दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति/ शांतिपूर्ण रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले वर्ष में/ विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा पर/ विशेष ध्यान देते हुए/ कई कदम उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने SASHAKTI/ कार्यक्रम के माध्यम से/ पूरी दिल्ली में/ 989 कार्यक्रमों के द्वारा/ दो लाख से अधिक लड़कियों/महिलाओं को/ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है। जनसामान्य को अनुकूल वातावरण/ प्रदान करने एवं शिकायतों को दर्ज/ एवं उनपर कार्यवाई करने के लिए/ थानों में/ Public Facilitation Officers/ नियुक्त किए गए हैं। इस योजना में/ 100 थानों को शामिल किया गया है और जल्द ही/ सभी थानों में इनको नियुक्त किया जायेगा।
- हमारी बढ़ती युवा आबादी की/ आकांक्षाओं के साथ/ बेहतर तालमेल के लिए/ दिल्ली पुलिस ने/ Officer Oriented Policing Model/ को पायलेट आधार पर शुरू किया है। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़नेवाले/ संभावित अपराधियों एवं अपराध के शिकार युवाओं को/ प्रशिक्षित करने के लिए/ ’’YUVA’’ नामक Skill Development Programme शुरू किया है। ताकि वह बेहतर तरीके से/ समाज में अपना योगदान दे सकें। इस योजना के तहत/ हज़ारों युवाओं को प्रशिक्षित कर/ रोजगार मिल सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री के/ Digital India और Smart Policing के/ लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए/ दिल्ली पुलिस ने/ पहली बार/ Chief Technology Advisor/ को शामिल किया है/ और अपराध को रोकने/ और उसकी पहचान के लिए/ Technology Cell बनाया है। दिल्ली पुलिस ने/ डिजीटल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में/ सभागारों में कार्यक्रम आदि/ आयोजित करने के लिए/ लाइसेंस प्रदान करने की / ऑनलाईन सुविधा भी / आरंभ की है।
- मैं/ हमेशा एक सशक्त लोकतंत्र के लिए/ शासन के सभी स्तरों पर/ समाज को/ शामिल करने के/ महत्व पर विश्वास करता हूं। मुझे इसमें कोई/ संदेह नहीं है कि/ सभी Stakeholders की/ अधिकतम भागीदारी के साथ/ आनेवाले वर्षों में/ सभी पहलुओं पर/ हमारे शहर को/ आगे बढ़ाने के प्रयासों में/हम कोई कसर/ नहीं छोड़ेंगे ।
- इन शब्दों के साथ/ मैं/ इस पावन अवसर पर/ आप सभी को/ एक बार फिर/ भारत के 69वें गणतंत्र दिवस की/ शुभकामनाएं देता हूँ।
जय हिन्द