THE LIEUTENANT GOVERNOR, DELHI

प्यारे भाईयों और बहनों,

भारत के अड़सठवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर/ मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों/एवं देश के विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले/सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूँ । मैं, सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों/और पुलिस बल के सदस्यों को भी/शुभकामनायें देता हूँ । मुझे विश्वास है/कि दिल्लीवासी, दिल्ली को तथा भारत को/मज़बूत और खुशहाल बनाने के लिए तत्पर रहेंगे ।

26 जनवरी 1950 के दिन, हमने अपने देश के नागरिकों को न्याय/स्वतंत्रता/एवं समानता सुनिश्चित करने के लिए/एक लोकतांत्रिक गणतंत्र की रचना की।

इसी क्रम में दिल्ली सरकार भी देश की आर्थिक प्रगति/एवं समग्र विकास/तथा लोगों के कल्याण/के प्रति वचनबद्ध है। सरकार, दिल्लीवासियों को पारदर्शी/एवं भागीदारी पूर्ण शासन/देने के संकल्प को लेकर/भी प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, दिल्ली की आर्थिक विकास दर 8.34 प्रतिशत रही । राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में/दिल्ली का योगदान 4.12 प्रतिशत रहा । दिल्ली में वर्तमान मूल्यों के आधार पर, प्रतिव्यक्ति की आय लगभग 2.8 लाख रुपये थी। दिल्ली सरकार प्रत्येक नागरिक को, जीवन व्यापन की मौलिक सुविधाएं/मुहैया कराने के लिये वचनबद्ध है। इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए सरकार, घरेलू उपभोक्ताओं को/20 किलो लीटर पानी/प्रतिमाह निःशुल्क प्रदान कर रही है/और बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट प्रतिमाह तक/कम दरों पर बिजली दे रही है।

दिल्ली सरकार ने समग्र सामाजिक विकास के लिये/शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को चुना है/शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की दिशा में/सरकार के गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप/ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम/प्रदर्शनीय रहा। ‘‘चुनौती 2018’’/ कार्यक्रम शुरू किया गया/ जिसका उद्देश्य कक्षा छह/ तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की/ कमज़ोरी दूर करना/ तथा उनमें पढ़ने की योग्यता बढ़ाना/ और गणित की मूलभूत जानकारी प्रदान करना है। 5 सितम्बर से 14 नवम्बर तक/ चलने वाले विशेष अभियान के साथ-साथ/ स्कूलों में तथा विभिन्न स्थानों पर रीडिंग मेलों/ का आयोजन किया गया। इन प्रयासों से/ एक लाख से अधिक बच्चों को/ पढ़ने की योग्यता प्राप्त हुई। दिल्ली सरकार के स्कूलों में/ जुलाई तथा अक्तूबर में/ पहली बार/ दो मेगा पैरेंट्स-टीचर मीटिंग/ का आयोजन किया गया/ जिनमें अभिभावकों ने/ बड़ी संख्या में भाग लिया। शिक्षा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में/ विस्तार के लिये 14 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया। इसके अलावा/ लगभग आठ हज़ार अतिरिक्त कमरों का निर्माण/ किया जायेगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों/ उच्च शिक्षा केन्द्रों/ तथा अनुसंधान केन्द्रों/ में परस्पर आदान-प्रदान को/ बढ़ावा देने के लिये/ दिल्ली सरकार ने/ जर्मनी के थुरिजिया राज्य के साथ/ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया।

सरकार ने कौशल आधारित प्रशिक्षण पर/अत्यधिक बल दिया है। नये आईटीआई खोलने की/ परियोजनाओं का कार्य/ आगे बढ़ रहा है। जौनपुर में एक विश्वस्तरीय / कौशल प्रशिक्षण केन्द्र/ का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 200 विद्यार्थियों को/ हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन/ रिटेल सर्विसेज़/ इन्फरमेशन एंड टैक्नोलॉजी/ तथा बैंकिंग फाइनेंस/ की शिक्षा दी जा रही है।

दिल्ली को रोज़गार केन्द्र के रूप में/ स्थापित करने के लिये, वर्ष 2015-16 में इनक्यूबेशन पॉलिसी/ तैयार की गई/ जिसमें विश्वविद्यालय संस्थानों के अन्तर्गत/ छह इनक्यूबेशन सैंटर/ खोले जायेंगे/ और बाद में पांच नये संस्थान भी/ इसमें जोड़े जायेंगे।

सरकार नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं/ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है/ इस समय 36/ मल्टीस्पेशैलिटी अस्पताल चल रहे हैं/ जिनमें 6 सुपरस्पेशैलिटी अस्पताल हैं तथा 11000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है/ गरीब तबके के लिए / 731 निःशुल्क बिस्तर/ 69 निजी अस्पतालों में निश्चित किए गए हैं। जनसाधारण को घर के समीप/ चिकित्सा देखभाल सुविधाएं/ प्रदान करने के लिए / मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए / जिनका लक्ष्य/ विकेंद्रित रूप से विभिन्न स्थानों पर/ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। वर्तमान कैट एम्बुलेंस सेवाओं में/ 110 नई एम्बुलेंस बढ़ाई गईं हैं। किडनी फेलिअर से ग्रस्त/ गरीब लोगों को/ निःशुल्क डायलेसिस सेवा के लिए / लोक नायक अस्पताल/ राजीव गांधी सुपर स्पेशैलिटी अस्पताल/ तथा डॉ0 हैडगेवार आरोग्य संस्थान/ में 60 युनिट लगाई गई हैं।

सरकार का इरादा है/ कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी/ शिक्षा/ अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के माध्यम से/ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में/ सुधार किया जाए। इस वर्ष डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज/ रोहिणी में 100 सीटों वाला/ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है।

समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए / समाज कल्याण विभाग/ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा/ वृद्धावस्था पेंशन/ दिव्यांगों और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए/ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं/ हाल ही में, वृद्धावस्था पेंशन/ दिव्यांग तथा विधवा पेंशन में/ 1000/-रुपये प्रतिमास की बढ़ोतरी की गई है।

एक अप्रैल 2016 से/ श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए / अकुशल कामगारों/ अर्धकुशल कामगारों/ तथा कुशल कामगारों की न्यूनतम मज़दूरी/ बढ़ा दी गई है।

बेघरों को राहत प्रदान करने के लिए / सभी मौलिक सुविधाओं के साथ/ 197 नाइट शैल्टर व्यवस्थित रूप से चलाए जा रहे हैं। सर्दियों में बेघर लोगों को उचित स्थानों पर पहुंचाने के लिए 23 बचाव दल/ वाहनों के साथ/ तैनात किए गए हैं/ एवं एक नियंत्रण कक्ष/ चौबीस घंटे कार्य करता है। ऐसे बेघर युवाओं को/ रोज़गार की दृष्टि से/ प्रशिक्षण देने के लिए / 10 कौशल विकास केंद्र/ स्थापित किए गए हैं/ जहाँ सुशिक्षित अध्यापक/ सिलाई/ ब्यूटी पार्लर/ बिजली मरम्मत/ आदि कार्यों में/ आश्रयहीनों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

स्थाई विकास के लिए मज़बूत/ आधारभूत Infrastructure होना अनिवार्य है/ कुशल प्रबंधन के माध्यम से ही/ पेयजल के 900 एम.जी.डी. के उत्पादन का लक्ष्य/ प्राप्त किया जा सका है। कम जलापूर्ति के क्षेत्रों में/आपूर्ति बढ़ाने के लिए /ट्यूबवैल तथा जल ATM / लगाए गए हैं/ तथा पानी के टैंकरों के/ ऑनलाइन मौनिटरिंग सिस्टम को/ अधिक कुशल बनाया गया है।

जल सीवेज के बेहतर निपटान के लिए / जलशोधन संयंत्रों की क्षमता/ 6 शोधन संयंत्रों के माध्यम से/ 604 एम.जी.डी./ तक बढ़ा दी गई है। यमुना नदी में /अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए / प्रस्तावित सभी नए जल शोधन संयंत्रों /के निर्माण में/ अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है।

तीनों नगर निगमों ने/ नए भवन Bye-Laws को अधिसूचित कर दिया है। यह कदम भवन संहिता, 2005/ के अंतर्गत/ सीस्मिक ज़ोन-5 के तहत/ दिए गए निर्देशों के/ अनुसरण में लिया गया है। तीनों नगर निगम/ प्रतिदिन लगभग 10 हज़ार मीट्रिक टन/ कूड़ा उठाते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र को/ 12 अगस्त, 2016 से/ खुले में शौच से मुक्त/ घोषित किया जा चुका है। DUSIB झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में/ जनसुविधा कॉम्प्लेक्स चला रही है/ जिसमें शौचालयों तथा स्नानघरों /की सुविधा है। कूड़े/मलबे तथा वायु प्रदूषण की शिकायतें /भेजने के लिए 16.11.2016/ से स्वच्छ दिल्ली /मोबाइल एैप को/ पुनः चालू किया गया है।

अनाधिकृत कौलोनियों में /आवास स्थितियों में सुधार के लिए / विकास कार्यों को/ तेज़ी से /पूरा किया जा रहा है/ जिसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष में/ 1456.00 करोड़ रुपये का/ परिव्यय निर्धारित किया है। दिल्ली जल बोर्ड ने/ 1175 अनाधिकृत कौलोनियों में/ पानी के कनेक्शन प्रदान किए हैं।

एक जुलाई 2016 को/ दिल्ली में, 6261 मैगावॉट की सर्वोच्च बिजली मांग की/ सफलतापूर्वक पूर्ति की गई/ बिजली की बचत के लिए / सभी उपभोक्ताओं/ को 93/-रुपये की दर से LED बल्ब दिए जा रहे हैं/ और लगभग 65 लाख बल्ब/ वितरित किए जा चुके हैं। उपभोक्ताओं को / बिजली की आपूर्ति में सुधार हेतु / पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा/ तुगलकाबाद/ द्वारका/ तथा महारानी बाग में/ 400 KVसब-स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं। दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2016/ की अधिसूचना जारी की जा चुकी है / और 32 मैगावॉट के /सौर ऊर्जा संयंत्र/ चालू किए जा चुके हैं।

दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के अन्तर्गत/ दिल्ली परिवहन निगम की/ 4115 बसें/ एवं दिल्ली मेट्रो के/ 189 किलोमीटर के नेटवर्क द्वारा/ महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। फेज़-3 मेट्रो के पूरा होने पर/ मेट्रो नेटवर्क/ 330 किलोमीटर हो जाएगा। चौथे चरण में/ मेट्रो रेल नेटवर्क में कुल 116 किलोमीटर/ के निर्माण के पश्चात्/ दिल्ली परिवहन व्यवस्था को/ और भी बल मिलेगा।

पर्यावरण प्रदूषण /के नियंत्रण की दिशा में/ व्यापक स्थाई कदम न उठाए जाने पर/ विकास कार्यों पर/ विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए / दिल्ली में अनेक कदम उठाए हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए / ग्रेडैड इमरजेंसी रैस्पौंस प्लान/ भी तैयार किया गया है।

हमारी अनेक उपलब्धियों के बावजूद/ विकास के पहिये को आगे बढ़ाने के लिए / हम सभी को योगदान देना होगा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को/ ध्यान में रखते हुए / सभी विभागों को एकजुट होकर/ कार्य करने की आवश्यकता है/ ऐसे सभी स्थानों में जहाँ ज्यादा अंधकार रहता है/ या स्ट्रीट लाईटें नहीं हैं/ स्ट्रीट लाईटों की व्यवस्था पर/ पुरज़ोर ध्यान देने की आवश्यकता है।

दिल्ली के यातायात प्रबंधन (Traffic Management) के लिए / विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है/ जिसमें सभी विभागों /को सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा । संवेदनशील जगहों पर CCTV Cameras / लगाने का कार्य/ भी तेज़ी से किया जायेगा। कानून और व्यवस्था पर/ समुचित और कारगर अमल करने के लिए / नागरिकों को भी/ आत्म अनुशासन की भावना रखनी होगी ।

दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए / ‘‘स्वच्छता अभियान की कड़ी में, Sanitary Landfill Sites / आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की/ ज़रूरत है। इस अवसर पर मैं/ दिल्ली के नागरिकों से अपील करता हूँ / कि प्रत्येक नागरिक/ अपने दैनिक जीवन में/ ऐसी आदतों का समावेश करे/ जो प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए / आवश्यक हां। दिल्ली नगर/ देश की राजधानी है। अतः स्वच्छता तथा सफाई/ के उच्च मापदंडों की स्थापना के लिए / सभी की/ सक्रिय भागीदारी/ और सहयोग की आवश्यकता है।

देश के 68 वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर/ मैं एक बार फिर/ सभी दिल्लीवासियों को बधाई देता हूँ / तथा यह अनुरोध करता हूँ /कि हमारी प्रगति का सही पैमाना/ तब होगा/ जब हम सब/ अपनी दिल्ली के विकास में/ भागीदार बनें/ और लोकतंत्र की गरिमा को/ अक्षुण्ण रखने में/ अपना भरपूर योगदान दें।

जय-हिन्द