उपराज्यपाल, दिल्ली

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण

1. मैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा के सातवें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2. मेरी सरकार दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है। सरकार के कार्यों से जनकल्याण संबंधी गतिविधियों और विकास प्रक्रिया को बल मिला है।
3. मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की GDP में 11.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2016-17 में GDP 6,16,826/-करोड़ रूपये था मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के दौरान 3,00,793/-रुपये थी। वर्ष 2017-18 में यह राशि बढ़कर 3,29,093/-रुपये होने की संभावना है।
4. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में tertiary sector के उत्पाद का योगदान 85.92 प्रतिशत है। इसके बाद secondary sector का योगदान 12.04 प्रतिशत तथा primary sector का योगदान 2.04 प्रतिशत है।
5. व्यापार एवं कर विभाग ने जीएसटी को सफलता पूर्वक लागू किया है। विभाग ने जीएसटी प्लेटफार्म पर अपने वर्तमान 75 प्रतिशत व्यापारियों को जोड़ दिया है तथा 2.25 लाख नये पंजीकरण भी स्वीकृत किये हैं।
6. सरकार ने सुशासन को नई ऊचाईयों पर ले जाने के लिये “दहलीज पर जन सेवाएं प्रदान करना’’ नामक स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मुहिम का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों की दहलीज तक पहुँचाना है। सेवाओें के लिये सरकार के काल सैन्टरों पर अपना अनुरोध भेजा जा सकता है। नागरिकों को मोबाइल सहायक के द्वारा पहले से नियत शुल्क लेकर काल सैन्टर के माध्यम से निश्चित तिथि एवं समय पर अपेक्षित सेवाएं प्रदान की जायेगी।
7. मानव संसाधन के विकास के लिये सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसके आधुनिकीकरण के लिये निरंतर प्रयासरत है। शैक्षणिक सुविधाओं में मजबूती लाने के लिये मौजूदा स्कूलों में 6,400 नई कक्षाएं बनायी गई हैं।
8. अत्याधुनिक सुविधाओं तथा बेहतर वातावरण के लिए 54 स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूमों में Infrastructural Facilities का निर्माण शुरू किया गया। सभी 54 स्कूलों में यह कार्य पूरा होने वाला है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले पांच उत्कृष्ट स्कूलों का कार्य 2018-19 से शुरू होगा।
9. दिल्ली के विभिन्न स्थानों में 25 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इनमें से 24 नए पक्के स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। नए स्कूलों के निर्माण के लिए लगभग 50 ग्राम सभाओं की भूमि Identify की गयी हैं। शिक्षा विभाग ने 29 ऐसी भूमियों का Possession ले लिया है।
10. ज्यादातर स्कूलों में CCTV कैमरे लगाये जा चुके हैं। सभी स्कूलों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का प्रस्ताव भी है। यह व्यवस्था क्लास रूम तक पहुंचाई जायेगी ताकि अभिभावक स्कूल की गतिविधियों को देख सके। पहली बार सभी Stakeholders से परामर्श लेकर विस्तृत सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
11. स्कूलों में दाखिले की आन लाइन प्रणाली से यह सुनिश्चित हुआ है कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी Unaided Private Schools में प्रवेश मिला। वर्ष 2017-18 के दौरान इन स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी एवं सुविधाहीन समूह के 24,500 विद्यार्थियों को Primary Classes में दाखिला दिया गया।
12. विद्यार्थियों में कम्प्यूटर की समझ को बढ़ाने के लिए लगभग 1100 Government तथा Government Aided स्कूलों में ICT परियोजना के तहत कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाकर अधिक कर्मचारियों की तैनाती से राज्य की निधि का प्रयोग करके ICT Scheme का विस्तार भी प्रस्तावित है।
13. एक नई पहल ‘‘चुनौती-2018’’ के माध्यम से नई कार्य प्रणाली को लागू किया गया है। चुनौती-2018 का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 में प्राथमिक कक्षाओं के Accumulated Learning Deficits को पूरा करना है। इसके तहत गहन अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों में क्षमता का विकास किया जाता है ताकि कक्षा 9 में विद्यार्थियों का फेल होना कम किया जा सके और विद्यार्थियों के शिक्षा छोड़ने को कम किया जा सके। इस प्रयास से परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ है। Reading Campaign से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों ने अपनी पठन क्षमता में सुधार किया है।
14. विद्यार्थियों को ‘‘प्रगति’’ नामक अनुपूरक, सरल, प्रासंगिक और सहायक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है।
15. शिक्षा प्रणाली में सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिये सरकारी स्कूलों के सर्वाधिक रचनात्मक अध्यापकों में से चुनिंदा अध्यापकों को लेकर ‘‘Mentor Teachers Group’’ तैयार किये गये है। यह 200 सदस्य वाला सुगठित दल शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करते हुए, अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया के माध्यम से अध्यापकों को मौके पर ही सहायता प्रदान करता है। मेंन्टर टीचर ग्रुप को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान सिंगापुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
16. विद्यार्थियों के शिक्षण में आ रही कठिनाईयों को समझने तथा पाठ्यचर्या और शिक्षण सिद्धान्त की नवीन रूपरेखा तैयार करने के लिए समसामयिक अनुसंधान अपेक्षित होता है। शिक्षण क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट संबंधी कार्यों के लिये मूल्यांकन यूनिट की स्थापना भी की गई है।
17. विद्यार्थियों को प्रतिभावान बनाने के लिये इन्टीग्रेटिड शैली को अपनाया गया है, जिसमें इन-हाउस कार्यक्रमों के अलावा इंग्लैड के कैंब्रिज विश्वविद्यालय, में 89 स्कूल प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। शिक्षा निदेशालय के 60 स्कूल प्रधानाचार्यों, प्रशिक्षणदाताओं और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को University of Jyvaskyla, Finland में प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है। स्कूल प्रधानाचार्यों को Indian Institute of Management तथा National University of Education Planning and Administration जैसे विख्यात संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
18. शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल प्रबंधन और निगरानी के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों की व्यवस्था है। स्कूलों की सुचारू व्यवस्था के लिये स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र अनुसार एक मंच प्रदान किया गया जहां इनकी सभाएं आयोजित की गई। जहां पर समिति के सदस्यों ने सरकारी स्कूलों को चलाने में आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी दी तथा स्कूल संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिये समाधान भी सुझाए।
19. सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को Inclusive शिक्षा प्रदान की जाए। इस समय विशेष जरूरतों वाले लगभग 12,000 विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यार्थियों का Database ऑन लाइन मोडूयल द्वारा बनाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई गई है, जिसमें पाठ्यक्रम तथा पाठे्यत्तर गतिविधियाँ सम्मिलित है। उपरोक्त विद्यार्थियों के लिये संसाधन केन्द्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इन केन्द्रों में विशेष शिक्षा तथा इनसे संबंधित सेवाओं जैसे Physiotherapy, Occupational therapy के विशेष शिक्षण की सुविधाएं होंगी। ऐसे केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रारंभिक चरण में 14 Resource Centres की स्थापना की जाएगी।
20. मेरी सरकार ने 2017-18 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक छात्रों के दाखिले के लिये संस्थाओं की सीटों में बढ़ोतरी की है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सात राज्य विश्वविद्यालयों और सम्बंधित संस्थानों/कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये e-District Portal पर Merit-cum-means linked वित्तीय सहायता शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र छात्रों को Delhi Higher Education Aid Trust से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
21. वर्ष 2015-16 में सरकार ने दिल्ली उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। पहले जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली से 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है और दिल्ली के संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है, वह शिक्षा ऋण प्राप्त करने के पात्र थे। वर्ष 2017-18 में सरकार ने दिल्ली उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी स्कीम के लाभ का दायरा बढ़ाते हुए ऐसे विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया है जिन्होंने दिल्ली से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जो अब दिल्ली से बाहर भारत में स्थित किसी सरकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं ।
22. कौशल विकास को बल देने के लिए विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र ITI, विवेक विहार परिसर से चल रहा है। इस केन्द्र में विभिन्न व्यवसायों में लगभग 1000 विद्यार्थियों को शिक्षित किया गया है। इस संस्थान ने शत-प्रतिशत प्लेसमैंट करने का कीर्तिमान बनाया है। विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। सरकार ने लगभग 25,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने के लिए 25 अन्य केन्द्रों के निर्माण का निर्णय लिया है। सरकार ने जौनापुर में विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र के लिए स्थायी परिसर के निर्माण का निर्णय लिया है।
23. दिल्ली को Start-up Hub बनाने की दिशा में इस समय 10 Incubation centres चल रहे हैं। इस समय इनमें 76 Start-up कार्यरत है। ये Start-up न सिर्फ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन क्षेत्र में भी कार्यरत हैं।
24. रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए Research Grant Scheme में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों को Matching Grant दी जाती है जो उद्योगों से या किसी अन्य अनुदान से अनुसंधान कार्यों के लिए अपनी धनराशि सृजित करते हैं।
25. IIIT दिल्ली ने रिसर्च एवं डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इन्फोसिस ट्रस्ट ने अनुसंधान कार्यों के लिए 24 करोड़ की सहायता प्रदान करके यहाँ Infosys Centre for Artificial Intelligence खोला है। यह किसी शैक्षणिक संस्थान में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए बड़े अनुदानों में से है।
26. दिल्ली सरकार ने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया है। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 36 Multispeciality Hospitals हैं जिसमें 6 Super speciality Hospitals भी हैं जिसमें 11,000 beds हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है।
27. सरकार ने रोगियों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए अनेक प्रयास किये है। रोगियों को सभी आवश्यक दवाईयां निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। DGEHS Empanelled 23 Radiological centers में दिल्ली के सभी निवासियों को निःशुल्क Radiological सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सुविधा का लाभ लेने के लिए दिल्ली सरकार के सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र से रैफरल किया जाता है।
28. दिल्ली सरकार ने 48 Empanelled Private Hospitals में 52 प्रकार की सर्जरी निःशुल्क करवाने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों को रैफर करने का अधिकार दिया है।
29. Rajiv Gandhi Super speciality Hospital, Lok Nayak Hospital तथा Dr. Hedgewar Arogya Sansthan में निःशुल्क डायलेसिस् सेवा मुहैया कराई जा रही है। इन अस्पतालों में इस समय 60 डायलेसिस मशीने कार्यरत है।
30. दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाले आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक में जनता के लिए DGEHS की सूची के अनुसार Laboratory Diagnostic Services तथा Free Diagnostic Services प्रदान की जा रही हैं।
31. सरकार का विचार है कि आम आदमी मौहल्ला क्लिनिकों की स्थापना करके स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के द्वार तक लाया जाए। प्रारंभ में 102 आम आदमी मौहल्ला क्लिनिकों को प्रारंभ किया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान 62 और आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक बनाये गए हैं ।
32. मेरी सरकार Inclusive Development में विश्वास रखती है। समाज के कमजोर तबके को सहायता प्रदान की जाती है। महिला और बाल विकास विभाग दिल्ली विपदाग्रस्त महिला पेंशन स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों का विवाह करवाने के लिए एक मुश्त अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। यह वित्तीय सहायता अभिभावकों, अनाथालयो और संस्थानों को भी दी जा रही है जिसका इस्तेमाल अनाथ लड़कियों की शादी के लिये किया जाता है । समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, अपंगता पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।
33. दिल्ली सरकार ने ‘‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’’ नामक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार Eligible अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिये कोचिंग प्रदान करती है। कोचिंग के लिये आठ मुख्य कोचिंग संस्थानों का पैनल तैयार किया गया है।
34. दिल्ली सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 37 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। इस समय अकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 13,584/-रुपये, अर्धकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 14,958/-रुपये तथा कुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 16,468/-रुपये प्रतिमाह है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन श्रम विभाग ने 559 दावों पर निर्णय लेते हुए क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 10.93 करोड़ रुपये का वितरण किया। इसके अलावा विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन 6318 शिकायतों का निपटान करते हुए 8.35 करोड़ रुपये की राशि वितरित की। इससे 3234 कामगारों को लाभ मिला। दिल्ली भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने 17 स्कीमों को अधिसूचित किया है, जो स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, शिक्षा आदि से सम्बंधित हैं। लगभग 60.37 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न कल्याण योजनाओं में खर्च की गई है। लगभग 2200 पंजीकृत निर्माण कामगारों तथा लगभग 63000 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। दिल्ली में तीन विशाल रोजगार मेलों के आयोजन द्वारा लगभग 27 हजार बेरोजगारों का चयन किया गया।
35. शहर में आवास की मांग निरन्तर जारी है। J.J. बस्तियों में रहने वाले लोगो की आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने 11.12.2017 को दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और पुनस्र्थापन नीति-2015 को अधिसूचित किया है। इस नीति में, उसी भूमि पर या आसपास के क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर या असाधारण परिस्थितियों में 5 किलोमीटर की परिधि से बाहर जेजे कालोनियों के निवासियों को फ्लैटों में पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। इस नीति में पात्रता की कट आफ डेट को 04.06.2009 से बढ़ाकर अब 01.01.2015 कर दिया है।
36. झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वालो की स्थितियों को गरिमामय बनाने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 640 जन सुविधा परिसर चला रहा है, जिसमें सामुदायिक शौचालय एवं स्नानघर बनाए गए है। झुग्गी बस्ती निवासियों के लिए 01.01.2018 से इन शौचालय परिसरों का इस्तेमाल निःशुल्क कर दिया गया है।
37. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने बेघर व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए सर्दियों में 263 रैन बसेरों का प्रबंधन और संचालन किया।
38. सरकार ने नगर की जल संबंधी मांग को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए जल उत्पादन 900 MGD बनाये रखा गया है। 1284 अनधिकृत कालोनियों में पाइप से पानी की आपूर्ति की जा रही है। सरकार घरेलू आपूर्ति के लिए 20 किलो लीटर प्रतिमाह तक निःशुल्क जलापूर्ति की नीति पर कायम है। Group Housing Societies भी इसके दायरे में आती है।
39. दिल्लीवासियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से 2017-18 में भी 400 यूनिट प्रतिमाह खपत सीमित करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी जारी रखी गयी है। बिजली प्रभारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6526 मेगावाट की सर्वोच्च मांग को जून, 2017 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सख्त निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा के कारण 2017 में लोड शैडिंग को कुल खपत का केवल 0.06 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है।
40. दिल्ली में सड़कों का विशाल Network होते हुए भी सड़क परिवहन पर बढ़ते भार से पेश आने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए नये निर्माण की भी आवश्यकता है। विकास पुरी से वजीराबाद तक सिग्नल फ्री आउटर रिंग रोड़ का काम पूरा हो चुका है। बारापुला नाले पर Elevated सड़क (फेज-II) का निर्माण इस वर्ष में पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा सराय काले खां से मयूर विहार के Elevated Road का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो बारापुला फेज- III का एक भाग है। यह संभावित रूप से दिसम्बर, 2018 तक पूरा हो जाएगा। इन परियोजनाओं के अलावा मुनीरका से आर्मी अस्पताल बाहरी रिंग रोड़ Single Flyover का कार्य प्रगति पर है। भैरों रोड-रिंग रोड़ जंक्शन से पुराना किला रोड़ पर आईटीपीओ के नीचे 700 मीटर लम्बी सुरंग भी बनाई जा रही है। इससे इंडिया गेट से रिंग रोड़ और वापसी की सुविधा हो जाएगी।
41. दिल्ली में अभी भी सड़क परिवहन सर्वप्रिय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। इस समय दिल्ली के 556 रूटों पर डीटीसी की 3944 बसें चल रही हैं, जिससे 27 लाख यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली सरकार ने डीटीसी के लिए 1000 नान एसी सीएनजी स्टैंडर्ड बसे खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त क्लस्टर बस स्कीम के अन्तर्गत 8 Clusters में 1647 बसें चल रही हैं। सरकार ने क्लस्टर स्कीम के अधीन 1000 नान एसी सीएनजी स्टैंर्डड बसें शामिल करने का निर्णय लिया है।
42. DMRC का वर्तमान नेटवर्क लगभग 230 कि0मी0 है। वर्ष 2018 में 104 कि0मी0 का मेट्रो फेज-III कारिडोर प्रारंभ करने की योजना है। चरण- IV में लगभग 104 कि0मी0 मेट्रो लाइन सरकार के विचाराधीन है।
43. Last Mile Connectivity सुविधा के लिए ई-रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। फरवरी, 2018 तक लगभग 45,000 ई-रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। आटो रिक्शा की संख्या को बढ़ाने का कार्य भी विचाराधीन है। फरवरी, 2018 तक 8600 नए आटो रिक्शा परमिट प्रदान किए जा चुके हैं।
44. दिल्ली सरकार ने Common Mobility Card लांच किया है जिससे दिल्ली मेट्रो के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन की बसों और क्लस्टर स्कीम के अन्तर्गत बसों में भी यात्रा की जा सकती है इसके अलावा Automated Driving Test Track के लिये मारूती उद्योग के साथ Agreement पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
45. सरकार सक्रिय रूप से पर्यावरण की निगरानी और संरक्षण करने में लगी है। Graded Response Action Plan के तहत निर्माण गतिविधियों को रोकने, डीजल जनरेटर सैटों पर प्रतिबन्ध लगाने जैसे कठोर उपायों से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बनाये रखने में मदद मिली है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, होटलों आदि में 1750 Effluent Treatment Plants को स्थापित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न Effluents की Treatment के लिए 13 Common Effluent Treatment Plants स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता 46.6 MGD है। इन सामूहिक शोधन संयंत्रों से 17 औद्योगिक एस्टेट से उत्पन्न Effluent का शोधन किया जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यमुना नदी, 24 ड्रेनों, सामूहिक शोधन संयंत्रो और विशेष शोधन संयंत्रों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करती है। सरकार ने कूड़ा निपटान तथा प्रबंधन के लिए भी कार्यवाही की है। बवाना में 14 एकड़ भूमि को शोधन, भण्डारण एवं निपटान की सुविधा के लिए DSIIDC को हस्तांतरित किया गया है।
46. माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्माननीय सदन के सदस्यगण मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। माननीय उप-मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।
47. मैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि सत्र के दौरान सभी विषयों पर सार्थक चर्चा होगी ।

-- जय-हिन्द --