उपराज्यपाल, दिल्ली

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

1.  मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधानसभा के, चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ ।

2.  आज, मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियों, और कुछ नई नीतियों का, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो दिल्ली के नागरिकों को, उनके लक्ष्यों, और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में, कार्यान्वित की जा रही हैं। 

3.  विशाल जनादेश द्वारा, दिल्ली की जनता ने, मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर, विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार, इस जनादेश में समाहित, अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है, और इन जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहण के लिए, कृतसंकल्प है। 

4.  मेरी सरकार के सम्मुख, सबसे बड़ी चुनौती, शासन तथा प्रशासन में, वर्षों से व्याप्त जड़ता, तथा नकारात्मकता से, निपटने की थी। लगभग दस महीने के अल्प-काल में, मेरी सरकार ने, इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण, तथा ठोस कदम उठाये हैं। 

5.  महात्मा गाँधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय, तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप, पिछले दस महीनों में, मेरी सरकार ने, दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण के दिशा में, अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है।

माननीय सदस्यगण,

6. इस वर्ष सरकार ने, ₹1 लाख करोड़ रुपये का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी दस प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र, Infrastructure, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, Environmental Sustainability तथा सामाजिक न्याय हैं।

7. सरकार ने ‘Ease of Doing Business’के तहत, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया है, तथा निवेश आकर्षित करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार किये हैं। इनमें लाइसेंसिंग तथा श्रम संबंधी सुधार, आदि प्रमुख हैं। 

8. उत्तम सेवा एवं पारदर्शिता लाने के लिए, इ-गवर्नेंस द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज़ को, सिटीज़न सर्विस सेंटर्स (CSCs) के साथ, सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। सरकार के कार्य ग्रहण के पांच महीने के भीतर, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, सभी सरकारी कार्यालयों में e-Office का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि काफी समय से लंबित था। 

9. इसी प्रकार, Ease of Doing Business की पहल के तहत, शराब की दुकानों को छोड़कर, सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को, 24×7खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी, समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से, व्यापारियों को, अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से, राहत मिलेगी। इसी के साथ, दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में, अन्य संशोधनों के लिए भी, एक विधेयक लाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भू-उपयोग परिवर्तन, फैक्टरी और व्यापार लाइसेंस आदि को, प्राप्त करना आसान कर दिया गया है। 29 मौजूदा श्रम कानूनों को, समाहित कर, उन्हें चार व्यापक लेबर कोड्स में, एकीकृत करते हुए, सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में, आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन श्रम संहिताओं के माध्यम से, न केवल कानूनों की जटिलता को कम किया गया है, बल्कि श्रमिकों को, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में भी, ठोस प्रयास किए गए हैं। बहुत ही कम समय में, इन सभी सुधारों को लागू करने के लिए, मैं मुख्यमंत्री महोदया के नेतृत्व वाली सरकार का, साधुवाद करता हूँ।

10. यह सुनिश्चित करने के लिए कि, विकास का लाभ दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचे, सरकार ने ‘जिला परियोजना निधि योजना’ की शुरुआत की है। 1400 करोड़ रूपए की राशि के साथ, मुख्यमंत्री विकास निधि को, पूंजीगत एवं आधारभूत संरचना संबंधी, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, स्वीकृति प्रदान की गई है। 

माननीय सदस्यगण,

11. मेरी सरकार ने, स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, अपने कुल व्यय का 13 प्रतिशत आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले औसत व्यय की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से अधिक है। 

12. Health Infrastructure को मजबूत करने के लिए 17 अस्पतालों में, विभिन्न निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इसी क्रम में, सितंबर 2025 में, 5 अस्पताल ब्लॉकों का, उद्घाटन किया गया।

13. फरवरी 2025 में, नई सरकार के गठन के पश्चात, स्वास्थ्य क्षेत्र में लिया गया पहला बड़ा निर्णय, ‘आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ को, लागू करना रहा। अब तक 6 लाख,72 हजार, 551 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 2 लाख, 62 हजार, 383 वय वंदना योजना कार्ड, शामिल हैं। योजना के अंतर्गत, दिल्ली में 188 अस्पताल - 137 निजी एवं 51 सरकारी - इम्पैनल किए गए हैं। इसके तहत, अब तक 19,287 मरीजों का, सफल उपचार किया गया है।

14. PM-ABHIM योजना के अंतर्गत, 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, संचालित किए जा रहे हैं। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, सुदृढ़ हुई हैं, और बड़े अस्पतालों पर भार कम हुआ है। किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, 29 जन औषधि केंद्र, भी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ, तथा 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, स्थापित किए जाने की योजना पर, कार्य जारी है।

15. डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, 37 अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लागू किया गया है। 

16. एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में, दिल्ली सरकार ने, राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने, तथा ‘दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी’ के गठन को, स्वीकृति प्रदान की है। इससे, आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समग्र विकास, सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपातकालीन सेवाओं को, और सुदृढ़ करते हुए, 53 नई एंबुलेंस जोड़ी गई हैं, जिससे एम्बुलेंस की कुल संख्या 330 हो गई है। 

17. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, तथा पी.पी.पी. डायलिसिस परियोजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, निःशुल्क, तथा सामान्य नागरिकों को, किफायती हीमो-डायलिसिस सेवाएँ, उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में, 16 डायलिसिस केंद्रों में, 300 मशीनें कार्यरत हैं, जिनमें मेरी सरकार ने, बहुत ही कम समय में ही, 150 मशीनें लगवाई है। पिछले कुछ महीनों में, 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरा-मेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन-टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में, रोगी-सेवा, और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को, 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर, 13,150 रुपये प्रति माह कर दिया। सरकार का यह कदम, प्रशंसनीय है।

18. इसके साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए, द्वारका में, दिल्ली का पहला Brain Health Clinic भी, प्रारंभ किया गया है। 

माननीय सदस्यगण,

19. मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है, कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ, वर्ष 2025–26 में, शिक्षा क्षेत्र के लिए, कुल बजट का, 19 प्रतिशत, आवंटित किया गया है। यह आवंटन, दर्शाता है कि, सरकार शिक्षा को, भविष्य में, सकारात्मक निवेश के रूप में, देखती है।

20. निजी विद्यालयों द्वारा, मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए, “दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025”, पारित किया गया है। यह कानून शिक्षा को व्यवसाय बनने से, रोकने की दिशा में, एक ऐतिहासिक कदम है। 

21. ‘जनता के राष्ट्रपति’, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की स्मृति, और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में, 100 डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, भाषा प्रयोगशालाओं की, स्थापना की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में, अत्याधुनिक तकनीक, और AI का उपयोग कर, अंग्रेज़ी, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएँ, एवं फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी, विदेशी भाषाओं का शिक्षण भी, कराया जाएगा। 

22. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत, पी.एम. श्री विद्यालयों की अवधारणा से प्रेरित होकर, दिल्ली में 75 सी.एम. श्री विद्यालयों की, शुरुआत की गयी है। इन विद्यालयों में, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि सुविधाएं होंगी। 

23. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए, सभी सरकारी विद्यालयों में, स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जा रही है। आज के डिजिटल युग में, तकनीक तक पहुँच, कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत, कक्षा 10वीं से 11वीं में, प्रवेश लेने वाले 1,200 मेधावी विद्यार्थियों को, निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किये जाने की, योजना पर कार्य जारी है। 

24. CBSE द्वारा निर्धारित आधुनिक शिक्षा मानकों को पूरा करने के लिए, सरकारी विद्यालयों में, 175 IT Labs की स्थापना की जा रही है, जिनमें प्रत्येक प्रयोगशाला में, 40 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। 

25. मेरी सरकार ने, खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रोत्साहन राशि को दोगुना से ज्यादा बढाकर, सराहनीय कार्य किया है। इसके अंतर्गत, ओलंपिक तथा पैरा-ओलंपिक खेलों में, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को, क्रमशः ₹7 करोड़, ₹5 करोड़ और ₹3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि, देने का निर्णय लिया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त, एशियाई, कामनवेल्थ व् अन्य अंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में भी, खेल प्रोत्साहन राशि को, डेढ़ से तीन गुना तक, बढ़ाया गया है। खेलों और खिलाडियों के लिए, सरकार के समर्पण को, मैं साधुवाद देता हूँ। 

माननीय सदस्यगण,

26. मेरी सरकार ने, वर्ष 2025–26 के बजट में, Capital Expenditure को दोगुना करते हुए, लगभग 28,000 करोड़ रुपये किया है। इसका उद्देश्य, केवल ढांचागत निर्माण करना नहीं, बल्कि दिल्ली को, भविष्य के लिए, एक ऐसी राजधानी के रूप में, तैयार करना है, जो गति, सुविधा और स्थिरता का संतुलन, प्रस्तुत करे। 

27. इलेक्ट्रिक वाहन पहल के अंतर्गत, भारत सरकार के सहयोग से, लगभग 3535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनमें से लगभग 1150 DEVI बसें, Last Mile Connectivity को मजबूत करने के लिए, चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही, 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स, की स्थापना की योजना पर भी, कार्य किया जा रहा है। 

28. सरकार बसों और मेट्रो के बीच, सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड), लागू करने की योजना पर, कार्य कर रही है, जो दोनों परिवहन साधनों में, मान्य होगा। दिल्ली की महिलाओं को, यह सुविधा निःशुल्क, पिंक कार्ड के रूप में, प्रदान की जाएगी।

29. सरकार ने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, मेट्रो फेज-4 के लिए, लगभग 3300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। साथ ही, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली-मेरठ नमो भारत रेल सेवा, शुरू कर दी गयी है, जिसके लिए सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है।

30. मेरी सरकार ने, थोड़े ही समय के कार्यकाल में, 150 किमी सड़कों, का नवीनीकरण किया है, एवं 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, और पुनर्विकास, मार्च 2026 तक, पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 600 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, वर्ष 2026 में नियोजित है। मेरी सरकार संकल्पकृत है, कि बची हुई 300 किमी सड़कें भी, वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक, पूरी तरह से, नवीनीकृत कर ली जाए। 

31. कई वर्षों के बाद, सरकार को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से, 803 करोड़ रूपए की, केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से, दिल्ली की तीन प्रमुख सड़कों — एम.जी. रोड, मथुरा रोड और रोहतक रोड — के विकास की योजना पर, कार्य चल रहा है।

32. मेरी सरकार, द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन, तथा अर्बन एक्सटेंशन रोड–II के निर्माण के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 11,000 करोड़ रुपये की लागत से बनी, ये परिवर्तनकारी परियोजनाएँ, दिल्ली में, यातायात जाम को कम करेंगी, यात्रा समय घटाएँगी, और दिल्ली–एन.सी.आर. क्षेत्र में, संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी।

33. काफी समय से लंबित, नंद नगरी फ्लाईओवर का कार्य भी, मेरी सरकार ने, काफी कम समय में पूर्ण किया है, जिससे ट्रांस यमुना क्षेत्र की, अनेक कॉलोनियों का, दिल्ली और एन.सी.आर. से, बेहतर संपर्क संभव हो सका है। बारापुला फ्लाईओवर को, पूर्ण करने का कार्य, जो वर्षों से लंबित था, दोबारा शुरू किया गया है, एवं अब सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के बाद, मई 2026 तक पूरा करने की योजना है। इसी प्रकार, मोदी मिल, और सावित्री सिनेमा पर, नए फ्लाईओवरों का निर्माण भी, स्वीकृत किया गया है। 

34. जलभराव, दिल्ली की एक दीर्घकालिक समस्या रही है, विशेषकर मानसून के दौरान। इस दिशा में, सरकार ने, सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। युद्धस्तर पर, नालों की गाद निकासी की गई है, और अब तक, लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद, हटाई गई है। सीवर लाइनों की नियमित सफाई की जा रही है, तथा संवेदनशील क्षेत्रों में, जलभराव की समस्या को, रोकने के लिए, रियल-टाइम मॉनिटरिंग युक्त, Smart Drainage Systems, विकसित की जा रही हैं। 

35. लगभग पचास वर्षों के बाद, पूरे दिल्ली के लिए, एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसे आने वाले वर्षों में, 56,000 करोड़ रूपए की लागत से, लागू किया जाएगा। 

36. केंद्र द्वारा पारित, तीनों आपराधिक कानूनों को, दिल्ली में भी, सुचारु रूप से लागू किया गया। न्यायालयों की Infrastructure सुधारने, तथा फैमिली कोर्ट, आवासीय भवन, अधिवक्ता कक्ष, और नए न्यायालय परिसरों जैसी, सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। नरेला में, उच्च सुरक्षा जेल परिसर के निर्माण को भी, स्वीकृति प्रदान की जा रही है। E-forensic System लागू कर दिया गया है, जो सरकार की न्याय के प्रति, प्राथमिकता को दर्शाता है।

37. झुग्गी वासियों के सतत और समग्र विकास के लिए, मेरी सरकार कृतसंकल्प है। पिछली सरकार के समय के बने, जर्जर हो चुके, EWS फ्लैट्स के, नवीनीकरण का कार्य कराकर, सरकार द्वारा, गरीब परिवारों को घर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही, इन कॉलोनियों में, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, लगभग 700 करोड़ रुपये का प्रावधान, रखा गया है। इन कॉलोनियों में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन की सुविधा भी, दी जा रही है। सामाजिक कल्याण के प्रति, अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत, मेरी सरकार ने 'अटल कैंटीन योजना' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत, मात्र 5 रुपये में, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर, संकल्पित 100 में से, 45 अटल कैंटीनों का शुभारंभ, किया गया है, तथा शेष कैंटीनें भी, शीघ्र ही प्रारंभ की जाएँगी। गरीब परिवारों के सुविधाओं और सम्मान के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के, इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। 

माननीय सदस्यगण,

38. वर्षों की उपेक्षा, और प्रदूषण के कारण, यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। मेरी सरकार ने आते ही, यमुना की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यमुना rejuvenation हेतु, कई स्तर पर, एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। नए STP लगाए जा रहे है, और वर्त्तमान STPs के, upgradation के कार्य, प्राथमिकता के साथ, किये जा रहे हैं। इन सभी पहलों का प्रभाव, आने वाले समय में, दिखाई देगा। ऐसे सारे नालें, जो यमुना को प्रदूषित करते हैं, उन्हे टैप करके ट्रीट करने के लिए, decentralized STPs लगाने की, योजना पर भी, सरकार कार्यरत है।

39. दिल्ली जल बोर्ड को, जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, 9,000 करोड़ रूपए का, आवंटन किया गया है। जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, Water Treatment Plants की क्षमता, बढ़ाई जा रही है। सरकार अपशिष्ट जल के recycling को भी प्रोत्साहित कर रही है, और नजफगढ़ नाले तथा यमुना के बाढ़ क्षेत्र जैसे, जल स्रोतों के, पुनर्जीवन के लिए, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रेनों की सिल्ट सफाई, और इनमें गिरने वाले गोबर की, रोकथाम के लिए, बायोगैस प्लांट लगाने के कार्य भी, प्रारंभ किए गए हैं ।

40. नवंबर 2025 में, सरकार ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लेते हुए, उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, जिनके कारण, दिल्ली नगर निगम द्वारा, अनधिकृत निर्माण के लिए ‘बुक’ की गई संपत्तियों को, बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। इस निर्णय के बाद, अब बिजली वितरण कंपनियाँ, केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकतीं, या आपूर्ति बाधित नहीं कर सकतीं, कि कोई संपत्ति, नगर निगम की, ‘बुक’ की गई सूची में, शामिल है। इस नीति परिवर्तन से, दिल्ली के एक लाख पच्चीस हजार से अधिक, परिवारों को लाभ हुआ है। ऐसे घर, पहले इन प्रतिबंधों के कारण, बिजली सुविधा से वंचित थे, और अब, वैध रूप से, बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय सदस्यगण,

41. दिल्ली में वर्षो से लंबित, पी. एम. स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए, दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण, एवं अभिलेख संचालन नियम, 2025, अधिसूचित किया गया है। इससे, ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा आबादी को, पहली बार संपत्ति के वैधानिक अधिकार, प्राप्त होंगे। मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए, मेरी सरकार को बधाई देता हूँ।

42. प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने, और नागरिक सेवाओं तक, जनता की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने, सुशासन दिवस, 25 दिसंबर 2025 से, अपने 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठनकर, 13 नए जिले बनाए हैं, ताकि MCD ज़ोन, NDMC, और दिल्ली कैंट के साथ, सीमाएँ, समन्वित हो सकें। जनहित के लिए किये गए, इस प्रशासनिक सुधार के लिए, सरकार प्रशंसा की पात्र है। 

43. इसके साथ ही, सभी 13 जिलों में, मिनी सचिवालयों की स्थापना को, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है। ये बहु-विभागीय केंद्र, एक ही भवन में, सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, और नागरिकों के लिए, एकल संपर्क बिंदु के रूप में, कार्य करेंगे।

44. एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, साप्ताहिक जन-सुनवाई के माध्यम से, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप-जिलाधिकारी, सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनकर, उनके त्वरित समाधान के लिए, आवश्यक निर्देश दे रहे हैं।

45. जनता की शिकायतों के समयबद्ध निवारण, प्रभावी सेवा वितरण, सूचनाओं के व्यापक प्रसार तथा नागरिकों के सुझावों और विचारों को, प्राप्त करने के उद्देश्य से, ‘दिल्ली मित्र ऐप’ की परिकल्पना की गई है। जन शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए, web-portal development का कार्य, भी जारी है।

46. इसके साथ ही, ‘विकसित दिल्ली इंटर्नशिप कार्यक्रम’ के अंतर्गत, 85 युवाओं को जोड़ा गया है। पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने, और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप कार्यक्रम को भी, स्वीकृति प्रदान की है। 

47. आंगनवाड़ी केंद्रों को, सरकारी भवनों में सह-स्थापित (को-लोकेशन), तथा सरकारी विद्यालयों के साथ, मैप भी किया गया है। 502 आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह - 'पालना', भी शुरू किए गए हैं। महिलाओं की कार्यबल में, भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने प्रतिबंधों को हटाते हुए, उन्हें दिल्ली में, नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का, निर्णय भी लिया है। 

48. समाज के, वंचित वर्गों के कल्याण हेतु, पश्चिम विहार में, सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक गृह, तिमारपुर में अटल दृष्टि गृह, तथा नरेला में, अटल आशा गृह की स्थापना कर, इन्हें आम जन के लिए, खोल दिया गया है। 

49. इसके अतिरिक्त, GRAP के दौरान, दिल्ली एन.सी.आर. में, निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए, प्रतिबंध के मद्देनजर, निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को, आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस क्रम में, प्रत्येक योग्य श्रमिक को, 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की गई, जिससे कठिन समय में, उनकी आजीविका को सहारा मिल सके।

50. दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को, सरकार ने, पुनर्जीवित किया, जिसके तहत, लगभग 1,715 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली, 776 विकास परियोजनाएं पर, कार्य किया जाएगा।  

51. व्यापक देखभाल की आवश्यकता वाले, दिव्यांगजनों को, अन्य पेंशनों के अतिरिक्त, प्रतिमाह 6,000 रुपये की सहायता की, भी मंजूरी दी गयी है, जिससे, देखभाल कर्ताओं की व्यवस्था, उपचार तथा सहायक उपकरणों की लागत को, पूरा करने में, मदद मिलेगी।

52. 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को, अनुकंपा के आधार पर, सरकारी नौकरी हेतु, सरकार ने एक नई नीति को मंज़ूरी दी है, और अब तक, 56 लाभार्थियों को नौकरियां प्रदान की गयी हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में रह रहे, जम्मू-कश्मीर प्रवासियों को, एकमुश्त राहत प्रदान करते हुए, आय की शर्त समाप्त कर दी गई है।

53. देश की राजधानी होने के नाते, तथा एकता और सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, सरकार ने, भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के, 'स्थापना दिवस' मनाना, प्रारम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग द्वारा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आम महोत्सव, और तीज महोत्सव जैसे, महत्वपूर्ण दिवसों और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में, आम जनता की सहभागिता, अत्यंत उत्साहजनक, और सराहनीय रही है। 

54. पहली बार कांवड़ समितियों को Single Window System के माध्यम से, सीधे DBT के द्वारा, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप, इस वर्ष आयोजित कांवड़ यात्रा, अत्यंत सफल रही। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से, तथा आयोजन समितियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने, रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को, 1200 यूनिट तक, निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। यमुना के घाटों पर, इस वर्ष, बेहतरीन तरीके से, छठ महापर्व एवं दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इसी तरह, गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां बलिदान दिवस और वीर बाल दिवस भी मनाया गया।

55. मेरी सरकार का, यह दृढ़ विश्वास है कि, सभी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना ही, समावेशी और संवेदनशील शासन की पहचान है।

माननीय सदस्यगण,

56. वायु प्रदूषण, आज हमारे शहर के सामने, सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का, मौलिक अधिकार है। 

57. प्रदूषण नियंत्रण पर मेरी सरकार, पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह, केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय, सरकार ने, जून 2025 में ही, एक व्यापक, वर्षभर लागू होने वाली, और समयबद्ध, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण योजना आरंभ की। यह योजना, रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े प्रवर्तन तथा जनभागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें, सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के, समन्वित प्रयास शामिल हैं।

58. वायु गुणवत्ता की निगरानी को, सुदृढ़ करने हेतु, 6 नए Air Quality Monitoring Station, स्थापित किए जा रहे हैं। इससे Real-time data की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रभावी उपायों को अपना कर, विकास विभाग ने, 2025 की सर्दियों में, दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को, शून्य कर दिया।

59. इसके अलावा, हर वर्ष, लगभग 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की, तकनीक-आधारित फिटनेस जांच के लिए, नंद नगरी, बुराड़ी और तेहखंड में, तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, (ATS) स्थापित करने का कार्य, त्वरित गति से किया जा रहा है।

60. हाल के सप्ताहों में, प्रदूषण स्तर बढ़ने पर, सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। 1800 से अधिक, दिन-रात कार्यरत निरीक्षण टीमें, तैनात की गई हैं। ‘एक पेड़ माँ के नाम’अभियान के अंतर्गत, हरित आवरण का, विस्तार किया जा रहा है। केवल दस महीनों में, 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर, non-polluting public  transport को, सशक्त किया गया है। कई routes पर, Inter-State EV बसों की भी, शुरुआत की गयी है। धूल नियंत्रण के लिए, डबल शिफ्ट में, Mechanical Road Sweepers, जल छिड़काव, और एंटी-स्मॉग गन का, व्यापक उपयोग किया जा रहा है। Sanitation व्यवस्था सुदृढ़ करने, एवं प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से, MCD को 10 वर्षों के लिए, 70 MRSM, और, 1000 Litter Picker Machines के लिए, 2300 करोड़ रूपए की, वित्तीय सहायता प्रदान करने का, निर्णय लिया गया है।

61. शीत ऋतु में, खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु, RWAs को 3,000 इलेक्ट्रिक हीटर, निःशुल्क वितरित किए गए हैं, और शहर में, 24×7, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुनिश्चित की गई है। 

62. मेरी सरकार ने, दिल्ली नगर निगम (MCD) को इस वर्ष, 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया है, तथा आगे प्रति वर्ष, 300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा, जो कि, कूड़ा निस्तारण, और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में, तेजी लाएगा। 

63. दिल्ली सरकार, PPP मॉडल के तहत, होलंबी कलां में, दिल्ली का पहला, एकीकृत ई-वेस्ट ईको पार्क स्थापित करने की दिशा में, कार्य कर रही है। इस पहल के फलस्वरूप, प्रतिवर्ष, 51,000 टन से अधिक, ई-कचरे का वैज्ञानिक तरीके से, treatment किया जाएगा। 

64. सरकार, बायोमाइनिंग और Waste-to-Energy तकनीकों से, गाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल को साफ़ कर रही है। 2027 तक की समयसीमा के तहत, ट्रोमेल मशीनों और PPP मॉडल के तहत, कचरे के पहाड़ों पर जमा कूड़ा हटाकर, दिल्ली को कचरा-मुक्त बनाने का, लक्ष्य है। 

65. वाहन प्रदूषण नियंत्रण भी, सरकार का एक प्रमुख focus area है। इलेक्ट्रिक बसों, Last-mile e-mobility, और तेजी से विस्तार किये जा रहे, EV Charging Network के माध्यम से, दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, निरंतर मजबूत हो रही है। दिसंबर 2026 तक, संशोधित ई.वी. नीति के तहत, बसों के बेड़े में, 7700 से अधिक स्वच्छ ईंधन बसें जोड़ी जाएंगी। यातायात जाम, और उससे होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने 600 अतिरिक्त कर्मी, लगाए हैं। 

66. C&D मलबा, जो वर्तमान में लगभग 6,000 टन प्रतिदिन है, के व्यवस्थित निस्तारण के लिए, चार प्रोसेसिंग प्लांट पहले से कार्यरत हैं तथा 1,000 TPD क्षमता का, एक नया प्लांट, दिसंबर 2026 तक, चालू किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी परियोजनाओं में प्रोसेस्ड कचरे के अनिवार्य पुन: उपयोग के माध्यम से, circular economy को, बढ़ावा दिया जा रहा है।   

67. सड़क धूल नियंत्रण को, विशेष प्राथमिकता दी गई है। सभी श्रेणियों की सड़कों को शामिल करते हुए, एक व्यापक सड़क पुनर्विकास एवं greening योजना, तैयार की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर, यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव प्रणालियों के साथ, अगले शीतकाल से पहले, पूरी तरह लागू किया जाएगा।

68. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्य को, नियमित निरीक्षण, वास्तविक समय निगरानी और अवैध इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के माध्यम से, मजबूत किया गया है। केवल स्वच्छ उद्योगों को अनुमति देने के लिए, नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है।

69. इन प्रयासों को और मजबूती देने के लिए, कई पहल किये गए हैं। इनमें, ऊँची व्यावसायिक इमारतों पर, एंटी-स्मॉग प्रणालियों की अनिवार्यता, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम की स्थापना, तथा “No PUCC No Fuel” नीति का, सख्त प्रवर्तन शामिल है। इसके अतिरिक्त, सड़कों पर PWD, DDA, NDMC एवं DMRC द्वारा, अब तक 650 से अधिक, मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगा दिए गए हैं।

70. स्वच्छ वायु एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार के प्रयास, तभी सफल हो सकते हैं, जब नागरिकों का, सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। विद्यालयों, RWAs और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से, जन-जागरूकता, और सहभागिता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, दिल्ली को हरित शहर बनाने की प्रतिबद्धता, के तहत अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इस दिशा में, आगामी चार वर्षों में, लगभग 35 लाख वृक्ष तथा 63 लाख झाड़ियां, लगाई जाएंगी। इसके साथ ही, स्वदेशी पेड़, जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल आदि के, वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। Solarization को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने, PM सूर्य घर योजना के तहत, स्टेट सब्सिडी को, 2000 रूपए प्रति किलोवाट के बढ़ाकर, 10,000 रूपए प्रति किलोवाट, कर दिया है।

माननीय सदस्यगण,

71. यद्यपि सरकार ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं, फिर भी, कई चुनौतियों पर पार पाना, बाकी है। सरकार सभी चुनौतियों का सामना पूर्ण दृढ़ता, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कर रही है, तथा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि, सामूहिक प्रयासों से, इन बाधाओं को, अवसरों में परिवर्तित, किया जा सकता है।

72. मैंने, आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों, और जनकल्याणकारी योजनाओं की, एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि, सभी माननीय सदस्य, जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, सरकार को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति में सहभागी बनेंगे, तथा इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा को, अक्षुण्ण बनाए रखेंगे।

माननीय सदस्यगण,

73. जनप्रतिनिधियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि, वे जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को, सकारात्मक नेतृत्व और सार्थक दिशा प्रदान करें। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, तथा शासन की प्रक्रियाओं को दिशा देने में, आपकी भूमिका, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप जनता की आशाओं को ठोस परिणामों, और समावेशी विकास में, रूपांतरित कर सकेंगे।

74. मेरी यह आशा और अपेक्षा है कि, इस सम्मानित सदन की कार्यवाहियाँ, परिपक्वता, विवेक, सहयोग, तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की भावना के साथ, संपन्न होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि, निःस्वार्थ सेवा की भावना और जनता के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, से प्रेरित होकर, इस सदन की कार्यवाही, दिल्ली के समग्र विकास, और प्रगति में, सार्थक योगदान देगी।

75. इन शब्दों के साथ, मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ। 

जय हिंद !