उपराज्यपाल, दिल्ली

आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधानसभा के पांचवें सत्र (बजट सत्र) में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

आज मैं दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और कुछ नई नीतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो दिल्ली के नागरिकों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में कार्यान्वित की जा रही है।

जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत मेरी सरकार दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर में परिवर्तित करने के लिए समर्पण और ईमानदारी के साथ विकास के हर क्षेत्र में हरसंभव प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, दिल्ली ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है।

दिल्ली की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की वृद्धि दर काफी संतोषजनक रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि की तुलना में 2022-23 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में 9.18% का GSDP विस्तार हुआ। राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.6 गुना अधिक है और राजस्व लगातार surplus है। 2023-24 के 78,800 करोड़ रुपये बजट में से 43,700 करोड़ रुपये विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, कार्यक्रमों और पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 85% है जो अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्ति का प्रमाण है।

शिक्षा, समाज के विकास और सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के माध्यम से लोगों को न्याय, समाजिक समरसता और सम्मान की महत्वपूर्णता का ज्ञान होता है, जो एक समर्थ समाज के निर्माण में मदद करता है ।

मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने में निरंतर प्रयासरत है। चालू वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 21% बजटीय आवंटन भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। दिल्ली में शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात भी अखिल भारतीय स्तर से अधिक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने के कारण सरकारी स्कूलों में उत्तीर्णता प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2022 -23 में 10वी तथा 12वी कक्षाओं का पास प्रतिशत क्रमशः 99.68  एवं 98 .96 रहा । शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 15 नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं और 19 स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम प्रारम्भ की गई है। मिशन  चुनौती, मिशन  बुनियाद, Happiness Curriculum  आदि जैसी नई पहल छात्रों पर अच्छा और सच्चा प्रभाव डाल रही हैं। Entrepreneurship Mindset Curriculum (EMC) की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार के स्कूल, छात्रों को अपने करियर की ओर सोचने और अपनी क्षमता का पूरी तरह से पता लगाने में मदद कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 2022-23 के दौरान स्कूल न जा सकने वाले लगभग 359 दिव्यांग बच्चों को उनके निवास पर ही शिक्षा दी जा रही है।

खेल तथा स्वास्थ्य एवं व्यायाम विज्ञान जैसे संबद्ध विषयों में  गुणवत्ता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय ने काम प्रारम्भ कर दिया है। खेलों से सम्बंधित बुनियादी ढांचे में मेरी सरकार द्वारा किए गए निवेश के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि दिल्ली के 11 खिलाड़ियों ने चीन के हांगझू में पिछले वर्ष आयोजित एशियाई खेलों में 11 पदक जीते। National School Games 2023-24 में भी हमारी दिल्ली 127 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर रही।

उद्यमिता विकास पर भी सरकार का ध्यान है ताकि लोगों को उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त किया जा सके। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, Delhi Skill and Entrepreneurship University ने कौशल विकास से जुड़े उभरते क्षेत्रों के नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के कौशल को उन्नत और अद्यतन करने के लिए, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, NBCC, सीमेंस आदि जैसे प्रमुख उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सभी के लिए स्वास्थ्य न केवल एक वांछनीय लक्ष्य है बल्कि मानव संसाधन में एक अनिवार्य निवेश भी है। बजट का लगभग 12% सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए जाने के साथ, यह मेरी सरकार का प्राथमिक फोकस बना हुआ है।

निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए, 537 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 5 महिला मोहल्ला क्लीनिक, 172 एलोपैथिक औषधालय, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 30 Polyclinic और 38 मल्टी-स्पेशलिटी/सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का नेटवर्क है। 14,244 बिस्तरों की संयुक्त क्षमता के साथ, ये सुविधाएं सालाना 4 करोड़ से अधिक रोगियों को सेवा प्रदान करती हैं। दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों को 250 से अधिक निदानात्मक परीक्षण और 165 आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिससे आमजन को लाभ हो रहा है। इसके अलावा, 5 लाख से अधिक नागरिकों ने 'दिल्ली आरोग्य कोष' योजना के तहत चिन्हित निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त उपचार, सर्जरी और निदानात्मक सेवाओं का लाभ उठाया है।

बिस्तर क्षमता बढ़ाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों और 94 औषधालयों की री-मॉडलिंग की जा रही है। बिंदापुर, बापरोला, दीनदारपुर, केशवपुरम और संगम विहार में 05 नए अस्पतालों के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। नए अस्पतालों और अस्पतालों के re-modelling के पूरा होने के बाद 12000 से अधिक बिस्तर जोड़े जाएंगे।

'दिल्ली आरोग्य कोष' के तहत उन मरीजों को चिन्हित निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त इलाज, सर्जरी और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है। 42 केंद्रों पर स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान और सेवाएं भी दी जा रही हैं। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सभी के संयुक्त प्रयासों से शिशु मृत्यु दर में 63% की गिरावट आयी है।

अपनी विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से, मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, संकटग्रस्त महिलाओं, गरीब विधवाओं, दिव्यांगों और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रही है। लगभग 9 लाख लाभार्थियों को ₹2,000 से ₹2,500 प्रति माह तक की पेंशन दी जा रही है। SC/ST/OBC  समुदायों के कल्याण के लिए 08 छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 72 लाख से अधिक लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाला राशन प्रदान किया गया है। One  Nation One Card लाभार्थियों की संख्या भी दिल्ली में सबसे अधिक है। दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। सरकार अपनी 17 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। वृद्धाश्रमों का निर्माण, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिविर, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आदि सरकार की अन्य पहल हैं। नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित युवाओं के पुनर्वास के लिए 'सूर्योदय' योजना की कल्पना एक समग्र कल्याण कार्यक्रम के रूप में की गई है। Juvenile Justice के लिए अनुकूल वातावरण के लिए विभिन्न स्थानों पर Juvenile Justice Board परिसरों का निर्माण किया जा रहा है।

ये पहल समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने, अधिक न्यायसंगत और सशक्त समाज में योगदान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार के हिस्से के रूप में; अंडरपास, फ्लाईओवर, subway आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण, पुराना किला रोड से रिंग रोड तक सुरंग के साथ ही मथुरा रोड, भैरों मार्ग और रिंग रोड पर 06 अंडरपास का निर्माण किया गया है। दिल्ली के बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण पूरा हो गया है। सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला चरण-III  elevated road और आश्रम फ्लाईओवर से DND फ्लाईओवर तक विस्तार का काम पूरा होने वाला है। कैर गांव में खेल परिसर और सर्वोदय विद्यालय, प्रह्लादपुर, दिल्ली में Synthetic Athletic Track का कार्य और विवेक विहार के विवेकानन्द कॉलेज में Synthetic Hockey Court और विदेशी छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल और NSUT कैंपस में इंजीनियरिंग ऑफिस ब्लॉक का कार्य पूरा हो गया है । 715 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से रोहिणी में जिला न्यायालय का भवन बनाया जा रहा है।  सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के लिए पूरी दिल्ली में 1,35,500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं।

पिछले 10 वर्षों के दौरान पीने के पानी की स्थापित क्षमता में 13% की वृद्धि हुई है। दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता 2013 में 836 MGD थी, जो  2023 में बढ़कर 995 MGD हो गयी है। दिल्ली के लगभग 93% घरों में अब पाइप से पेयजल की आपूर्ति पहुंच गई है। पानी की आपूर्ति का एक विशाल नेटवर्क है जिसमें 15,440 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें और 117 से अधिक भूमिगत जलाशय शामिल हैं। वर्तमान में दिल्ली में 632 MGD की उपचार क्षमता स्थापित है। 82% घर सीवरेज नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और शेष क्षेत्र को कवर करने के लिए विकेंद्रीकृत Sewage Treatment Plant का निर्माण किया जा रहा है। गर्मी के दिनों में भी जल उत्पादन लगातार 956 MGD प्रतिदिन बनाए रखा गया। उपभोक्ताओं को प्रति माह 20 किलोलीटर तक निःशुल्क पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, दिल्ली के बाहर अन्य स्रोतों जैसे हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, किशाऊ बांध और उत्तराखंड में लखवार-व्यासी बांध को भी उपयोग में लाने के लिए वहां की राज्य सरकारों के साथ समझौते का प्रयास किया जा रहा है। आंतरिक स्रोतों को भी बढ़ाया जा रहा है - जैसे तालाबों का रिचार्ज , जल निकायों का rejuvenation , water-recycling, जल संचयन,  यमुना के बाढ़ के मैदानों से भूमिगत जल प्राप्त करना आदि । तिमारपुर Oxidation  Pond, द्वारका, पप्पनकला, रोहिणी, निलोठी में जल निकायों का निर्माण, रोशनआरा झील का पुनरुद्धार आदि का कार्य किया जा रहा है।

2023 में बिजली की अधिकतम मांग बढ़कर 7438 मेगावाट हो गई और इसे शून्य लोड शेडिंग के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पिछले 8 वर्षों में बिजली दरें नहीं बढ़ाई गई हैं और दरें सभी पड़ोसी राज्यों में सबसे कम है। जहां तक हरित ऊर्जा का सवाल है, दिल्ली में सभी केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सबसे अधिक छत सौर क्षमता (250 मेगावाट) है। सरकार ने एक नई सोलर पालिसी भी लागू की है जिसका लक्ष्य रोजगार सृजन के साथ-साथ बिजली की दरों में कमी तथा प्रदूषण नियंत्रण है । हरित और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 1900 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू हैं। नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए तेहखंड, भलस्वा और ग़ाज़ीपुर में लगभग 50 मेगावाट के ‘Waste-to-Energy’ संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

राजधानी के रूप में, दिल्ली ने अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है, जिसमें 7100 से अधिक बसें 500 मार्गों पर सेवाएं दे रही हैं। इनमें से 1650 इलेक्ट्रिक बसें हैं। मौजूदा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क लगभग 400 किलोमीटर तक फैला है, जो शहर के बाहरी इलाकों में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अब सार्वजनिक सेवाओं को faceless तरीके से प्रदान कर रहे हैं, जिससे आवेदकों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त हो गई है। परिवहन विभाग से सम्बंधित 45 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

दिल्ली ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की शुरुआत की है और अभी तक 100 करोड़ से अधिक बार मुफ्त यात्राएं हो चुकी हैं । यात्रियों की सुविधा को बढ़ाते हुए, "One Delhi App" बनाया गया है, जो बस ट्रैकिंग, प्रतीक्षा समय की जानकारी और रियायती contactless टिकट जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। गतिशीलता की मांग को पूरा करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए, 03 क्षेत्रीय Rapid Transit System परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है - दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत। एक बार पूरा होने पर RRTS एक अधिक ऊर्जा-कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बन जाएगी।

आर्थिक वृद्धि और सतत विकास हमारी दृष्टि के मूलभूत पहलू हैं। मेरी सरकार हरित प्रौद्योगिकियों को अपना रही है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर रही है, और ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो हमारे Carbon Footprint को कम करे।

हम वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से व्यापक प्रयास कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए, हमने दिल्ली भर में 40 स्थानों पर Real Time Air Quality Monitoring स्टेशन स्थापित किए हैं। पूरे शहर में Mechanical Road Sweeper, वॉटर स्प्रिंकलर और Anti-Smog Gun की तैनाती धूल की पुनरावृत्ति को कम करने में काफी सफलता मिली है। शहर में PM10 का वार्षिक औसत 2014 में 324 PPM से घटकर 2023 में 219 PPM हो गया, जबकि PM2.5 2014 में 149 PPM से घटकर 2023 में 106 PPM हो गया। वायु गुणवत्ता के 'अच्छे दिनों' की संख्या 2018 में 157 से बढ़कर 2023 में 206 हो गयी। 1866 उद्योगों को Piped Natural Gas (PNG) में परिवर्तित किया गया है और लगभग 150 उद्योग प्रक्रिया में हैं।

यमुना नदी की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में हमने प्रदूषक, sewage और औद्योगिक अपशिष्टों की निगरानी के लिए 13 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) और 35 सीवेज उपचार संयंत्र (STP) लागू किए हैं। Interceptor Sewer Project ने 22 प्रमुख नालों को कवर किया है जो अपने कमांड क्षेत्रों के भीतर उप-नालों के प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोकते और उपचारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, 78% अनधिकृत कॉलोनियाँ अब sewerage system से जोड़ी गयी हैं।

दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों को सर्वोत्तम नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ दिल्ली को स्वच्छ, हरित, कचरा मुक्त और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

हमारे हरित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो अब 342 वर्ग किलोमीटर तक फैला तथा दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 23.06% है।

ये सारी पहल सतत विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने और हमारे शहर में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के हमारे समर्पित प्रयासों को दर्शाती हैं।

भारत की राजधानी होने के नाते और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों के कारण दिल्ली विदेशी और घरेलू दोनों पर्यटकों के लिए प्रमुख आगमन स्थलों में से एक है।  न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए बल्कि घरेलू यात्रियों के लिए भी दिल्ली को एक पर्यटक और सांस्कृतिक अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, पर्यटन विभाग सक्रिय रूप से दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। फिल्मों के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि को ब्रांड बनाने के लिए 'दिल्ली फिल्म नीति'  शुरू की गई है। पर्यटन संबंधी सभी जानकारी के लिए one-stop-shop 'देखो मेरी दिल्ली' मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दिल्ली ने पिछले वर्ष सभी के सामूहिक प्रयासों से 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी की जिससे पूरे विश्व में हमारे देश का गौरव बढ़ा।

दिल्ली में विकास की प्रक्रिया वांछित गति से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जन-भागीदारी ने इसे एक सशक्त आयाम प्रदान किया है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली देश के सभी भागों और जीवन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न कारणों से आने वाले लोगों का पोषण करती है। मेरी सरकार अपने नागरिकों के साथ-साथ उन सभी आगंतुकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में प्रयासरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय और सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों की मोटे तौर पर रूपरेखा प्रस्तुत की है। मैंने कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए नए कुछ प्रमुख क्षेत्रों को भी शामिल किया है। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इसका विस्तृत विवरण देंगी           । मुझे विश्वास है कि इस सम्मानित सदन के सदस्यों के समर्थन और सहयोग से, हम आने वाली सारी चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करेंगे और दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और एक विश्व-स्तरीय शहर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे।

मैं, इस गरिमामयी सदन में आपके सार्थक विचार-विमर्श के लिए पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने के हम सभी के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक नया विचार प्रस्तुत करेंगे।

जय हिन्द! 

जय भारत!