दिल्ली की सातवीं विधानसभा के तीसरे सत्र में माननीय उपराज्यपाल का अभिभाषण

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माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

  1. मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सातवीं विधान सभा के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।
  2. मेरी सरकार दिल्ली के नागरिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। सरकार के कार्यों से कल्याणकारी गतिविधियों और विकास प्रक्रिया को बल मिला है।
  3. वर्ष 2020 और 2021 के दौरान कोविड महामारी से आर्थिक विकास बाधित हुआ। तथापि, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में लचीलेपन के कारण इस दुष्प्रभाव की भरपाई हो सकी है। वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली का Gross State Domestic Product वर्तमान मूल्यों पर 9,23,967 करोड़ रु. दर्ज हुआ है, जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्थात, वर्ष 2016-17 के 6,16,085 करोड़ रु. की तुलना में,  50% की बढ़ोतरी हुई है। इस तथ्य से दिल्ली की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति की झलक मिलती है। 
  4. वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में 4,01,982  रु. रही है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। 
  5. महामारी के बावजूद, दिल्ली सरकार ने शिक्षा के ढांचे, नीतिगत निर्णयों इत्यादि के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयास किए हैं। इसके फलस्वरूप उच्च स्तर की गुणकारी शिक्षा की व्यवस्था हुई है। सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं में pass percentage में क्रमिक बढ़ोतरी हुई है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणामों में सफलता की दर क्रमशः 97.52% और 99.84% दर्ज हुई है। वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 496 विद्यार्थियों ने NEET में और 384 विद्यार्थियों ने IIT-JEE मेन परीक्षा में सफलता प्राप्त की ।
  6. एक पूर्ण शैक्षणिक पाठ्यक्रम के विकास के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। इससे न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारा जा सकेगा बल्कि 21वीं सदी की professional जरूरतों के अनुरूप उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा ।
  7. दिल्ली में विशेष श्रेणी के विद्यमान मॉडल को आगे बढ़ाते हुये Schools of Specialized Excellence (SoSE) की शुरुआत की गई है। Schools of Specialized Excellence उन विद्यार्थियों को विशेषज्ञ शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करेगा, जो Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), Performing and Visual arts, Humanities तथा 21वीं सदी के skills में गहन रूचि और सहज योग्यता रखते हों।  
  8. दिल्ली सरकार का दृढ़ विश्वास है कि समाज के निर्धनतम वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा मिलनी चाहिए। इस लक्ष्य के साथ, दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और International Baccalaureate (IB) Board ने आपसी सहयोग के लिए समझौत्ते पर  हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अब नए आयाम हासिल करेगी।
  9. दिल्ली सरकार ने Entrepreneurship Mindset Curriculum Scheme के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए Business Blasters Programme की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत विद्यार्थियों को commercial projects के लिए seed money के रूप में 2000 रु. दिए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों में विश्वास पैदा करने तथा Entrepreneurship Mindset तैयार करने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होगी। 
  10. दिल्ली सरकार के समस्त स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि विद्यार्थियों में सच्चा देशप्रेम जगाया जा सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बिना संकोच अपने विचार और राय रखने के लिए प्रेरित करना है तथा उनको अपने घर, समाज और देश से अपने अनुभव साझा करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
  11. दिल्ली के सरकारी स्कूलों में  9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से Mentor Programme की शुरुआत की गई है, ताकि युवा देश के भविष्य को संवारने में सक्रिय भागीदार बन सकें। 
  12. शिक्षकों के प्रशिक्षण और अध्यापन के लिए दिल्ली में एक टीचर यूनिवर्सिटी स्थापित करने  के लिए Delhi Teacher University Bill-2022 पारित किया जा चुका है। इससे, सेवा से पहले और सेवा के दौरान अध्यापकों को professional तरीके से प्रशिक्षित करने, शिक्षा में अनुसंधान तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
  13. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, Delhi Skill and Entrepreneurship University की स्थापना की गई है ताकि राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षित और रोजगार योग्य मानव संसाधन का विकास किया जा सके ।
  14. अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों को समान अनुदान देकर एक अनुसंधान अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत IIIT-Delhi, DTU, NSIT, IGDTUW आदि जैसे संस्थान लाभान्वित होते हैं। इससे विश्वविद्यालयों में research culture को बढ़ावा मिलेगा जो सामुदायिक सेवाओं में लाभकारी सिद्ध होगा। 
  15. कम आयु वाले सबसे संसाधन विहीन  बेघर बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने आवास और अन्य आधुनिक सुविधाओं वाला एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है ताकि ऐसे सभी बच्चों को समुचित शिक्षा दी जा सके। 
  16. दिल्ली सरकार दिल्ली के नागरिकों को निवारक, प्रचारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जन स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीजों को सभी अनिवार्य दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। 
  17. दिल्ली ने कोविड-19 की लगातार आने वाली लहरों का सामना किया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर समस्त संसाधन जुटाए और दिल्ली के नागरिकों के हित में काम किया। 18+ आयु वर्ग की 90% जनसंख्या को टीका लग चुका है और 15-18 आयु वर्ग का टीकाकरण भी तेजी से किया जा रहा है।  
  18. सरकार ने Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi-2021 को अधिसूचित किया है ताकि Medical Oxygen की सप्लाई में दिल्ली आत्म-निर्भर बन सके। इसमें private sector को Oxygen उत्पादन plant स्थापित करने, Oxygen Tankers के लिए निवेश करने  तथा Oxygen storage सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।   
  19. स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने Health Information Management System के क्रियान्वयन का कार्य आरंभ किया है। इससे सरकार के Healthcare Ecosystem में सुधार होगा और तकनीकी रूप से Healthcare प्रक्रिया सशक्त होगी, जिससे नागरिकों को End-to-End प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी नागरिकों को एक QR-Code आधारित E-Health Card उपलब्ध कराया जाएगा,जिससे मरीजों की पहचान करने और Geo-Tagging के साथ उनकी basic demographic detail प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  20. सभी प्रयासों के बावजूद, कोविड की अत्याधिक गंभीरता के कारण दुर्भाग्यवश अनेक नागरिकों का जीवन बच नहीं सका। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है ताकि कोविड-19 महामारी के कारण जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हुई है उस परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता दी जा सके।
  21. स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के कार्य को विस्तार देने के लिए 20 सरकारी स्कूलों में पायलट आधार पर स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिकों की रूपरेखा बनाई है। साथ ही, स्कूल स्वास्थ्य योजना के तहत दिल्ली के 61 केंद्रों में स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
  22. नागरिकों के कल्याण हेतु दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता इस बात से उजागर होती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसी कल्याणकारी योजना, चाहे वह आर्थिक सहायता हो अथवा समाज कल्याण से संबंधित हो- में कटौती नहीं की है। 
  23. SCSTOBC श्रेणी के व्यक्तियों के कल्याण हेतु संबंधित विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया जाता है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के अंतर्गत SCSTOBC के पात्र विद्यार्थियों को empanelled संस्थानों द्वारा UPSCSSC तथा अन्य professional courses के entrance exam की तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है । 
  24. दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार Delhi Pension Scheme के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को मासिक आधार पर 2500 रु. की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों की शादी करने तथा अनाथ लड़कियों की शादी के लिए भी 30,000 रु. की एकमुश्त अनुदान राशि दी जाती है।
  25. अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर mobile आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर एक नई पहल की गई है। इस कार्यक्रम को “आंगनवाड़ी आपके द्वार” के तौर पर शुरू किया गया है। 
  26. ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं है। 60-69 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 2000 रु. प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसके अलावा, SCSTMinority श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रु. की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को 2500 रु. की मासिक पेंशन दी जाती है। Disability Pension Scheme के माध्यम से दिव्यांगजनों को 2500 रु. प्रति माह पेंशन दी जाती है। National Family Benefit Scheme के तहत भारत सरकार के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर गरीब परिजनों को 20,000 रु. की एकमुश्त सहायता दी जाती है। 
  27. इस वित्तीय वर्ष के दौरान SCST बस्तियों के सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को 87 सिविल विकास कार्यों की स्वीकृति दी है।
  28. In-situ rehabilitation के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए  देव नगर में 784 बहमुमंजिली घरों के निर्माण का कार्य जारी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार की भूमि पर झुग्गियों के rehabilitation हेतु Housing project के लिए Architectural Consultant की नियुक्ति कर दी गई है।
  29. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) दिल्ली में बेघरों के लिए शेल्टरों की व्यवस्था करता है। वर्तमान में DUSIB 195 रैन बसेरों का संचालन और प्रबंधन करने के अलावा अस्थाई स्थानों पर 10 रैन बसेरों को चला रहा है। इन रैन बसेरों में बेघरों को पका हुआ भोजन भी निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
  30. कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के वंचित वर्गों को सहायता की विशेष आवश्यकता है। इन वर्गों के लोगों की भोजन की आवश्यकता को देखते हुए PDS के साथ-साथ Non-PDS लाभार्थियों के लिए भी निशुल्क खाद्य पदार्थों के वितरण का कार्य किया गया।
  31. दिल्ली सरकार ने One Nation One Ration Card योजना को क्रियान्वित किया है ताकि Intra state और Inter state Ration Card portability के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रव्यापी portability लागू की जा सके।
  32. PDS लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराने के लिए ‘उचित दर दुकानों’ में E-POS की व्यवस्था की गयी है। लाभार्थी अब दिल्ली में, E-POS enabled किसी भी उचित दर दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।
  33. दिल्ली में कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया गया है जो देश में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सबसे अधिक है तथा A-Category शहरों में केंद्र सरकार के दरों के समकक्ष है।
  34. शहर में पानी की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड लगभग 15000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से 945 MGD पेयजल की आपूर्ति करता है। 1577 अनधिकृत कॉलोनियों में पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है, वहां इसकी आपूर्ति के लिए 1200 से अधिक टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति की जाती है।
  35. यमुना नदी की सफाई के लिए Innovative Interceptor Sewer Project का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, Yamuna Action Plan-III के अंतर्गत Coronation Pillar, कोंडली और रिठाला में sewage treatment plants का निर्माण कार्य भी जारी है।  
  36. दिल्ली ने Record peak power demand को zero load shedding के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया है। दिल्ली में बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम हैं। 2020-21 के दौरान बिजली सब्सिडी योजना का लाभ 91.40% आवासीय उपभोक्ताओं को प्राप्त हुआ।
  37. सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के कुल ऊर्जा स्रोतों में Renewable Energy (RE) का हिस्सा बढ़ाया जाए। दिल्ली Solar Policy 2016 अधिसूचित की गयी है। शहर में स्थापित Roof Top SPV संयंत्रों के माध्यम से उप्लब्ध कुल सौर उर्जा 221.46 MW है। अब तक 1160 सरकारी भवनों पर लगभग 136 MW क्षमता के सौर संयंत्र लगाये जा चुके हैं। शेष सरकारी इमारतों पर भी Solar Plant लगाने के लिये नीति बनाई जा रही है। 
  38. “मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना” को भारत सरकार की Ministry of New and Renewable Energy की ”प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम” के साथ जोड़कर क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि कृषि भूमि पर खेती के साथ-साथ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए Solar panel स्थापित किए जा सकें। Agro-photo-voltaics को प्रदर्शित करने के लिए एक 110 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है।
  39. दिल्ली सरकार, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली परिवहन निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा परिवहन उद्यम है। निगम के बेड़े को मजबूत बनाने के लिये बसों को शामिल किए जाने का कार्य प्रगति पर है। 100 वातानुकूलित CNG बसों में आधुनिक सुविधाएं जैसे CCTV, GPS. इत्यादि लगाए गए हैं।  
  40. दिल्ली मेट्रो का वर्तमान नेटवर्क लगभग 390 कि.मी. हो चुका है। Pink line के Mayur Vihar Pocket-1 तथा Trilokpuri - Sanjay Lake Metro stations चालू हो चुके हैं। इस महत्वपूर्ण कनेक्शन के शुरू होने से 59 कि.मी. लंबी पिंक लाइन निर्बाध रूप से दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ सकेगी। रिंग कॉरिडोर के रूप में जानी जाने वाली पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कोरिडोर होगा। इसके सभी वर्तमान मार्गों पर Interchange की सुविधाएं मौजूद है, साथ ही Grey-Line पर नजफगढ़ - ढांसा बस स्टैंड एक्सटेंशन भी शुरू हो चुका है। 
  41. Last mile connectivity को बढ़ावा देने के लिए DMRC ने ई-बसों की खरीद की प्रक्रिया आरंभ की है जिन्हें 10 नए रूटों पर चलाया जाएगा। 100 बसों में से 25 बसें चालू की जा चुकी है शेष 75 बसों को शीघ्र ही शामिल किया जाएगा।
  42. परिवहन विभाग ने एक प्रमुख पहल करते हुए समस्त सार्वजनिक सेवाओं में Faceless services उपलब्ध कराने की शुरुआत की है जिससे Physical visit की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस समय 47 सेवाएं पूरी तरह से Faceless mode में चल रही है और 5.73 लाख से अधिक आवेदकों को इनका लाभ मिला है।
  43. शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिये underpasses, flyovers, subways इत्यादि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण का कार्य जारी है। चांदनी चौक पुनर्विकास योजना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक बनाया गया नवनिर्मित खंड,   मोटर रहित क्षेत्र होगा।
  44. पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे तथा बस स्टॉप, पार्क आदि में मुफ्त Wi-Fi उपलब्ध कराने का काम पूरा हो गया है। 
  45. 45. बारापुल्ला फेज-3 के सराय काले खां से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वजीराबाद और जगतपुर के बीच अंडरपास और आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के पास एक पैदल यात्री सबवे तथा आश्रम चौक पर अंडरपास का काम पूरा होने वाला है।
  46. सरकार सक्रिय रूप से पर्यावरण की निगरानी और संरक्षण में लगी है। वायु प्रदूषण हमारी प्रमुख चिंता है। Comprehensive Action Plan और Graded Response Action Plan (GRAP) के क्रियान्वयन जैसे अनेक कार्य किए गए हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर एक Smog Tower स्थापित किया गया है। 
  47. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान के लिए IIT-Kanpur के नेतृत्व वाले consortium द्वारा “दिल्ली में उन्नत वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए “Real-Time Source Apportionment and Forecasting” का अनुमोदन किया है। इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण के उपायों पर सार्थक निर्णय लेने के लिए extensive scientific database उपलब्ध हो सकेगा।   
  48. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्रों में सड़क से उत्पन्न होने वाली धूल के प्रबंधन, dispersed sources से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के संबंध में Commission for Air Quality Management (CAQM) के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, सुरक्षा उपायों को लागू करना,   हरियाली उत्पन्न करना तथा यातायात प्रबंधन इत्यादि सुनिश्चित किए जा रहे हैं। StakeholdersDepartments के समन्वय से की गई कार्रवाई की रिपोर्टों का संकलन भी किया जा रहा है।
  49. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के प्रयासों से 1636 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की गयी। इन इकाइयों को PNG में परिवर्तित करने का कार्य जारी है। Online Continuous Emission Monitoring Systems (OCEMS) के installation की self-assessment के लिए भी आदेश दिए गए और उन्हें सुनिश्चित किया गया।     
  50. Winter Action Plan 2021-22 में वायु प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य कारणों अर्थात सड़क से निकलने वाली धूल का प्रबंधन, निर्माण एवं डेमोलिशन साइट पर धूल का नियंत्रण, खुले में आग जलाना, वाहनों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पर सरकारी विभागों नगर निगमों द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। सभी निर्माण और डेमोलिशन साइटों पर Anti Smog Gun लगाए जाना सुनिश्चित किया गया है।  
  51. सरकार ने दिल्ली के 100 महत्वपूर्ण चौराहों लाल बत्तियों पर एक जागरुकता अभियान चलाया जिसका शीर्षक था “रेड लाइट ऑन : गाड़ी ऑफ”। प्रदूषण के विरुद्ध जन जागरुकता अभियान के लिये सरकार ने “युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध” अभियान चलाया, जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के सदस्यों, एनजीओ, युवा संगठनों इत्यादि ने भी भागीदारी की।   
  52. माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानीय सदन के सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है । माननीय उप--मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे ।
  53. मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि सत्र के दौरान सभी विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।

जय हिंद !

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