उपराज्यपाल, दिल्ली
माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण,
मैं दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के सिद्धांतों पर आधारित सुशासन प्रदान किया है। विभिन्न बाधाओं के बावजूद, मेरी सरकार ने अनेक मोर्चों पर कई पहल किये हैं और एक मजबूत आधार तैयार किया है जिससे एक विकसित और समृद्ध दिल्ली बनाने में मदद मिलेगी । लोगों के प्रति अपनी वचनबद्धता के रूप में मेरी सरकार ने विकास के हर क्षेत्र में, उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है।
अर्थव्यवस्था
- दिल्ली की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के गुण हैं। कोविड-19 वायरस की महामारी ने अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला; फिर भी दिल्ली मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों का एक गढ़ बनी हुई है।
- दिल्ली का GSDP मौजूदा कीमतों पर, 2016-17 के 6,16,085 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 के दौरान 9,23,967 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 50% की वृद्धि दर्ज की गई।
- देश की कुल जनसंख्या में 1.52% की हिस्सेदारी के बावजूद current price पर NGDP में दिल्ली का योगदान 4.22% है।
- 2020-21 के दौरान 3,44,136 रुपये की तुलना में 2021-22 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 16.81% की वृद्धि दर्ज करते हुए, 4,01,982 रुपये हो गयी ।
- दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 83.94% है। दिल्ली सरकार अगले पांच वर्षों में दिल्ली की कामकाजी आबादी के प्रतिशत को मौजूदा 33% से बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
- मेरी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 सम्बंधित प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने के लिए 'रोज़गार बजट' पेश किया।
- नए रोजगार सृजित करने के लिए खुदरा क्षेत्र, खाद्य एवं पेय पदार्थ, रसद एवं आपूर्ति, यात्रा एवं पर्यटन, मनोरंजन, निर्माण, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित ऊर्जा आदि को प्राथमिकता दी गई है।
शिक्षा
- बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मेरी सरकार का घोषित लक्ष्य रहा है।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर सरकार के बल देने के परिणामस्वरूप, दिल्ली के छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
- शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान स्कूलों ने कक्षा 12वीं और 10वीं में क्रमश: 98% और 97% का पास प्रतिशत दर्ज किया।
- ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड’ (DBSE) की स्थापना की गई है । इस बोर्ड ने दिल्ली के स्कूलों में अत्याधुनिक शिक्षा विकसित करने के लिए इंटरनेशनल बॅकलॉरेट (International Baccalaureate) के साथ साझेदारी की है।
- बोर्ड ने दिल्ली सरकार के 30 स्कूलों के साथ 2021-22 में काम करना शुरू किया। इस साल 11 और स्कूल DBSE से संबद्ध हो गए हैं। अगले कुछ वर्षों में, कवरेज का दायरा इच्छुक निजी स्कूलों तक भी बढ़ाया जाएगा।
- स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (SOSE) विश्व स्तर के स्कूल हैं जो उन छात्रों के लिए है जो अध्ययन में गहरी रुचि और योग्यता रखते हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के अनुरूप, SOSE छात्रों का विकास करना चाहता है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें। वर्तमान में, लगभग 6000 छात्रों के साथ 31 SOSE स्कूल; STEM, Humanities, Performing & Visual Arts, 21वीं सदी के उच्च कौशल और सशस्त्र सेना तैयारी स्कूल, आदि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
- ये स्कूल ग्रेड 9 से 12 तक हैं। कम उम्र में विशेषज्ञता की सुविधा देकर, SOSEs छात्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके चुने हुए उच्च शिक्षा मार्गों और aspirational करियर के लिए तैयार करना चाहते हैं।
- कक्षा 3 से कक्षा 9 तक के बच्चों को बुनियादी पढ़ने-लिखने और बुनियादी गणित की समझ बढ़ाने के लिए 'मिशन बुनियाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इससे छात्रों के सीखने के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, "Hobby Hub" कार्यक्रम के तहत, इच्छुक शिक्षाविदों/व्यक्तियों/एन.जी.ओ. द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाया जा रहा है ।
- यह कार्यक्रम स्कूलों को स्कूल के समय के बाद अपने संसाधनों और बुनियादी ढांचे का पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- छात्रों में बोध, भाषा, साक्षरता, अंकगणित और कला में विकास को बढ़ावा देने के लिए 'Happiness Curriculum' को लागू किया गया है ।
- इससे छात्रों को जागरूक, जागृत, सहानुभूतिपूर्ण और दृढ़ होने के लिए तैयार किया जा सकेगा।
- सभी कक्षाओं को 5 वर्षों के भीतर डिजिटल कक्षाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा। बोलकर विचार साझा करने के लिए कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए सभी स्कूलों में 'Project Voice' शुरू किया जा रहा है।
- कम उम्र में बेघर हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार ने उन्हें भोजन, आश्रय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधा सहित एक बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- Delhi Skill and Entrepreneur University (DSEU) ने Skill Oriented कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उभरते क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रम जोड़े हैं।
- नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विभिन्न फाउंडेशन कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गए हैं।
- Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University ने अति-आधुनिक सुविधाओं के साथ एक Centre of Excellence - 'Centre for Precision Medicine' जोड़ा है। इससे RTPCR, जीनोम स्टडी आदि में रिसर्च में मदद मिलेगी।
- दिल्ली Technological University के लिए दूसरे चरण का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
- इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, बेहतर करियर और भविष्य की संभावनाओं के प्रति प्रेरणा के लिए स्कूली छात्रों के लिए परामर्श कार्यक्रम चला रहा है।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
- मेरी सरकार समावेशी विकास में विश्वास करती है। सरकार ने महिलाओं, बुजुर्ग और गरीब से गरीब लोगों की मदद के लिए विशेष प्रयास किए हैं।
- वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत 4.08 लाख और विशेष आवश्यकता वाले 1.10 लाख लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया है।
- इसी प्रकार 1668 गरीब विधवाओं को अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना के तहत एकमुश्त 30,000 रू. स्वीकृत किये गये। 3.50 लाख संकटग्रस्त महिलाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (UN-Women) के साथ दो साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इससे सभी क्षेत्रों में संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर बढ़ेंगे ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा 08 छात्रवृत्ति योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। ‘जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना’ के तहत 38 और कोचिंग संस्थानों को दिल्ली सरकार के पैनल में शामिल किया गया है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना’नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को प्रति वर्ष 5,000/- रुपये और कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को 10,000/-रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी।
- सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन रु. 16,792/- प्रति माह है; अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए यह 18,499/- रुपये प्रति माह है जबकि कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 20,357/- रुपये प्रति माह है। ये दरें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक हैं और A-श्रेणी के शहरों में केंद्र सरकार की दरों के बराबर हैं। ई-श्रम पोर्टल पर अभी तक लगभग 32.42 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन पूरा किया जा चुका है।
आधारभूत संरचना
- शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए Underpass, Flyover, Sub-way से संबंधित कई परियोजनाओं का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
- आश्रम चौक पर Underpass और Flyover का निर्माण पूरा हो चुका है और Flyover का विस्तार DND तक किया गया है।
- पुराना किला रोड से बेनिटो जुआरेज मार्ग तक Underpass, बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल और सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला फेज-3 की Elevated Road का काम पूरा हो गया है।
- कैर गांव स्थित खेल परिसर और सर्वोदय विद्यालय, प्रह्लादपुर, दिल्ली में Synthetic Athletic Track का काम पूरा हो गया है।
- विवेकानंद कॉलेज, विवेक विहार में सिंथेटिक हॉकी कोर्ट और विदेशी छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल और NSUT Campus, सेक्टर-3, द्वारका में इंजीनियरिंग ऑफिस ब्लॉक का काम भी पूरा हो गया है।
- पूरी दिल्ली में 1,35,500 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर, सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 115 फीट और 165 फीट ऊंचाई के 500 राष्ट्रीय झंडे लगायें हैं ताकि दिल्ली का हर नागरिक हर दो-तीन किलोमीटर के बाद एक राष्ट्रीय ध्वज देखकर गर्व महसूस करे।
- स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है और लगभग 20,000 कक्षाओं का उद्घाटन किया गया है।
- हमारी सभी भविष्य की इमारतें Zero Waste के साथ Net Zero Green Building होंगी।
- हम Streetscaping Programme के माध्यम से सड़कों के पूर्ण परिवर्तन की योजना बना रहे हैं।
- पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए 34 किलोमीटर पानी की नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और 117 किलोमीटर पुरानी और जंग लगी लाइनें बदली गई हैं । चंद्रावल WTP और वजीराबाद WTP की परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। सीवर लाइनों की वहन क्षमता में सुधार के लिए लगभग 167 कि.मी. परिधीय Sewer Lines को trenchless तकनीक से पुन: स्थापित किया गया है।
स्वास्थ्य
- नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचे जैसे 38 Multispeciality अस्पताल, 174 Allopathic Dispensary, 522 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक, 30 Polyclinic, 60 Primary Urban Health Centrer, 46 आयुर्वेदिक, 22 यूनानी, 107 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, 22 मोबाइल क्लीनिक आदि बनाए गए हैं।
- दिल्ली के सभी नागरिकों को निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है ।
- स्कूली बच्चों को 61 केंद्रों पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सेवाएं भी दी जा रही हैं।
- ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर और विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। 19 मौजूदा अस्पतालों की remodelling भी की जा चुकी है।
- बिंदापुर, बापरोला, दीनदारपुर, केशवपुरम और संगम विहार में 05 नए अस्पतालों के प्रस्ताव भी योजना के स्तर पर है।
- नए अस्पतालों के पूरा होने और अस्पतालों की remodelling के बाद 16,000 से अधिक बेड जोड़े जाएंगे।
- दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों को सभी आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। जिन रोगियों को किन्हीं कारणों से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपचार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, उन्हें चिन्हित निजी अस्पतालों के माध्यम से ‘दिल्ली आरोग्य कोष’ के तहत मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है ।
- स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (HMIS) परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है। पायलट परियोजना दो अस्पतालों में की जाएगी और बाद में इस परियोजना को सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों तक बढ़ाया जाएगा।
- स्वास्थ्य कार्ड परियोजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य दिल्ली के सभी पात्र निवासियों को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है ।
- इसमें मतदाता पहचान पत्र के आधार पर QR कोड आधारित स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा। इससे सभी नागरिकों को समय पर इलाज कराने में आसानी होगी।
ऊर्जा
- सरकार ने एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं की पूरी बिल राशि और 201 यूनिट से 400 यूनिट तक का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति माह 800 रुपये तक बिजली सब्सिडी का विस्तार किया है।
- 29.06.2022 को 7695 मेगावाट की Peak Load Demand को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। बिजली आउटेज घटकर 0.02% हो गया है।
- दिल्ली में बिजली की दर पड़ोसी राज्यों में सबसे कम है।
- सरकार ने Renewable Energy को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए हैं। अब तक दिल्ली में 238 मेगावाट क्षमता के Rooftop Solar PV System लगाए जा चुके हैं। हरित और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 846 Electric Charging Stations स्थापित किए गए हैं।
परिवहन
- मेरी सरकार ने अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में सार्वजनिक परिवहन और आधुनिक तरीके से डिजाइन किए गए बुनियादी ढांचे को रखा है।
- दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल 4010 बसों का बेड़ा है, जिनमें से 3760 low-floor बसें हैं और 250 Zero Emission वाली ई-बसें हैं। 1500 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा रही हैं।
- बस डिपो का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया गया है। 30 नए बस रूट चिन्हित किए गए हैं। यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों के अंदर मार्शल तैनात किए गए हैं।
- दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क 390 किलोमीटर है। पिंक लाइन के मयूर विहार पॉकेट-1 और त्रिलोकपुरी-संजय लेक मेट्रो स्टेशनों के बीच कनेक्टिंग लिंक चालू कर दिया गया है।
- इस महत्वपूर्ण संपर्क के खुलने के साथ ही 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन दिल्ली के उत्तरी और पूर्वी छोर को निर्बाध रूप से जोड़ेगी। पिंक लाइन को 'Ring Corridor' के रूप में भी जाना जाता है ।
- यह दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा, जो सभी मौजूदा मार्गों के साथ इंटरचेंज सुविधाओं के साथ एक रिंग का निर्माण करेगा।
- इसके अलावा नजफगढ़-ढांसा बस स्टैंड के Gray-line विस्तार को भी चालू कर दिया गया है।
- कीर्तिनगर-बमनोली गांव मेट्रोलाइट कॉरिडोर 19 कि.मी. और 21 स्टेशनों को मंजूरी दी जा रही है।
- परिवहन विभाग ने सभी सार्वजनिक सेवाओं को faceless तरीके से प्रदान करने के लिए एक बड़ी पहल की है। परिवहन विभाग के कार्यालयों में जाकर काम कराने की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। दिल्ली के निवासी 33 परिवहन दस्तावेजों का ऑनलाइन लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- महिलाओं को भारी और हल्के मोटर वाहन चलाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बस बेड़े और Cab aggregators में चालक के रूप में शामिल हो सके ।
पर्यावरण
- सरकार हरित और स्वच्छ दिल्ली के लिए प्रतिबद्ध है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। 40 स्टेशनों पर Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations स्थापित किए गए हैं।
- धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पूरी दिल्ली में मैकेनिकल रोड स्वीपर और वाटर स्प्रिंकलर तथा एंटी-स्मॉग गन तैनात किए गए हैं।
- वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।
- ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता 2021 में 24 दिनों से गिरकर 2022 में 06 दिन रह गई।
- यमुना नदी के संरक्षण के लिए 13 CETP और 35 STP सीवेज और Industrial Effluent पर नियंत्रण रख रहे हैं।
- यमुना नदी में गिरने वाले 18 प्रमुख नालों को इंटरसेप्टर सीवर परियोजना में कवर किया गया है और उनके कमान क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उप-नालों के प्रवाह को रोक कर उपचारित किया गया है।
- 78 % अनधिकृत कॉलोनियां भी सीवरेज सिस्टम से जोड़ी गयी हैं। दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण ने 1018 जल निकायों की जियो-टैगिंग और मैपिंग का काम पूरा कर लिया है।
- मिशन मोड में Single Use Plastic को खत्म करने के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया गया है और व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है।
- Green Cover और Wild Life को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए मेरी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है। Green Cover बढ़कर 342 वर्ग किमी हो गया है, जो 23.06% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है।
- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 42.81 लाख पौधों के वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य के साथ हरित कार्य योजना 2022-23 की शुरुआत की गई है।
- वन महोत्सव-2022 के दौरान असोला भाटी Wildlife Sanctuary के अनेक क्षेत्रों में Mega Plantation अभियान चलाया गया जहां एक ही दिन में 1,00,000 पौधे लगाए गए।
- अब तक 37.82 लाख और 6.70 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं।
- स्थानीय पेड़ लगाकर Central Ridge में वनों के Ecological Restoration के लिए एक पायलट परियोजना भी शुरू की गई है।
- छोटे चेक-डैम के माध्यम से Central और Southern Ridge क्षेत्र में मिट्टी की नमी संरक्षण के कार्य भी किए गए हैं।
- यमुना नदी को फिर से जीवंत करने के लिए यह यमुना के Floodplains में भी प्रस्तावित है।
- 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैव विविधता परिषद' का गठन शहर की जैव विविधता के संरक्षण, प्रबंधन और वृद्धि के लिए किया गया है।
- पराली जलाने से रोकने के लिए सूचना और प्रचार अभियान शुरू किया गया है, तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है, किसानों को Mobilize किया गया है और पूसा बायो-डीकंपोजर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
कृषि और पशुपालन
- दिल्ली एक महानगर है जहाँ तेजी से हो रहे शहरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, पुनर्वास कार्यक्रमों आदि के कारण कृषि क्षेत्र कम हो रहा है।
- इसलिए उच्च मूल्य और कम मात्रा वाली कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग की कृषि इकाईयां ग्राम स्तर पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
- मिट्टी, बीज और पानी के नमूनों के विश्लेषण के लिए किसानों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान की जा रही है।
- हमारे पास 48 पशु चिकित्सा अस्पतालों और 29 औषधालयों का नेटवर्क है, जिसके माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार किया गया है और संक्रामक रोगों को नियंत्रित किया गया है।
- मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी शुरू की गई हैं। मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों को पुनर्गठित और विस्तारित किया जा रहा है।
पर्यटन
- दिल्ली को एक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं।
- दिल्ली पर्यटन विभाग ने अपनी वेबसाइट का विस्तार किया है और शहर में पर्यटन संबंधी सभी सूचनाओं के लिए One Stop Shop 'देखो मेरी दिल्ली' Mobile App भी लॉन्च किया है।
- फिल्मों के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल को ब्रांड बनाने के लिए ‘दिल्ली फिल्म नीति-2022’ का शुभारंभ किया गया है।
- आम लोगों की सहभागिता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, मेलों और उत्सवों का आयोजन किया गया है।
- इसमें 'हर हाथ तिरंगा', बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर संगीतमय नाटक, गणेश चतुर्थी, तीज महोत्सव आदि शामिल है।
- दिल्ली में विकास की प्रक्रिया वांछित गति से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जन भागीदारी ने इसे एक सशक्त आयाम प्रदान किया है।
- दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले सभी लोगों को सेवा प्रदान करती है। मेरी सरकार ईमानदारी से आम जनों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है।
- माननीय अध्यक्ष जी और इस गरिमामय सदन के सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों को मोटे तौर पर रेखांकित किया है।
- मैंने कार्यान्वयन के लिए पहचान किए गए नए महत्ववाले क्षेत्रों को भी शामिल किया है।
- वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इसका विस्तृत ब्यौरा देंगे।
- मुझे विश्वास है कि इस गरिमामय सदन के सदस्यों की मदद और सहयोग से हम सामने आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लेंगे और दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और वैश्विक शहर बनाएंगे ।
- मैं आपके विचार-विमर्शों में सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि वे दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर में परिवर्तित करने के हमारे सपने को साकार करने में उपयोगी और सहायक होंगे।
जय हिन्द !