उपराज्यपाल, दिल्ली

आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण

1. मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा के पाँचवें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ।
2. मेरी सरकार अपने इस दायित्व के प्रति वचनबद्ध है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन की सभी बुनियादी सुविधाएं मिलें और सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करे। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए सरकार ने 20 कि0ली0 प्रतिमाह जल उपभोग को निःशुल्क प्रदान करने के निर्णय को जारी रखा है। इसी प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट प्रतिमाह तक कम दर पर बिजली प्रदान करने का निर्णय भी जारी रखा गया है।
3. समावेशी विकास के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा को महत्वपूर्ण क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। शिक्षा के स्तर में सुधार की ओर सरकार का ध्यान केन्द्रित होने के फलस्वरूप दिल्ली के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया । शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.25 तथा दसवीं कक्षा का 95.81 प्रतिशत रहा। इसी सत्र में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 99.62 प्रतिशत रहा।
4. शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार के लिए 20 नए स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इनमें से 14 स्कूल भवनों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विद्यार्थियों और कमरों के अनुपात में सुधार लाने के लिये विभिन्न विद्यालयों में लगभग 8000 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जा रहा है (लोक निर्माण विभाग द्वारा 146 स्कूलों में 7289 अतिरिक्त कमरें तथा डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा 54 स्कूलों में लगभग 800 अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है)।
5. चालू शिक्षा सत्र 2016-17 के दौरान 5 नए स्कूल खोले गए है 5 को अपग्रेड किया गया है और 7 अन्य स्कूलों को बाइफर्केट करते हुए विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता को बढ़ाया गया है। विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए 4 और स्कूलों में विज्ञान विषयों को शुरू किया गया है।
6. शिक्षा निदेशालय के मूलभूत मूल्यांकन के आधार पर सामने आया कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले 74 प्रतिशत बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ नहीं सकते या आधारभूत गणित को समझ नहीं सकते। जानकारी की इस कमी को समाप्त करने के लिए सरकार ने ‘‘चुनौती 2018’’ शुरू किया है।
7. 5 सितम्बर, 2016 से 14 नवम्बर, 2016 के दौरान एक विशेष ‘‘पढ़ाई अभियान’ चलाया गया, जिसमें स्कूलों में रीडिंग होम तथा समुदाय स्तर पर रीडिंग मेलों को शामिल किया गया। इससे पढ़ने की जानकारी न रखने वाले एक लाख बच्चों को पढ़ने की योग्यता प्रदान की गई।
8. विद्यार्थियों के अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी और शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिये पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में जुलाई, 2016 तथा अक्तूबर, 2016 में विशाल अभिभावक-शिक्षक बैठकों का आयोजन किया गया।
9. सरकार ने स्पोटर्स अकादमियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में खेलकूद संबंधी कोचिंग और प्रशिक्षण शुरू किया है। प्रथम चरण में 55 अकादमियों को अनुमति प्रदान की गई है कि वे लगभग 100 स्कूलों के खेल के मैदानों का उपयोग कर सके। जन सामान्य के लिए भी सत्ततर (77) सरकारी स्कूलों के खेल के मैदानों को खोल दिया गया है। 54 माडल सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम से हटकर संगीत, नृत्य, नाट्य कला आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए है।
10. सरकार ने 500 स्कूलों में ग्रीष्मकालीन कैम्पों का भी आयोजन किया। 1024 हैडस आफ स्कूल को नेतृत्व करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
11. सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर बने प्राइवेट स्कूलों की मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की रोकथाम करने और विनियमित करने में सरकार सफल रही है।
12. 26 सितम्बर, 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा जर्मन फेडरल फ्री स्टेट आफ थुरिंजिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा केन्द्रों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों जैसाकि शिक्षकों, शैक्षणिक प्रकाशनों, सूचनाओं और सहयोगी अनुसंधान के विकास क्षेत्र में आदान-प्रदान किया जा सके।
13. विद्यार्थियों को शिक्षण ऋण की सुविधा के लिये 20.6.2016 से वेब-पोर्टल के माध्यम से आन लाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है।
14. उच्च शिक्षा के लिए अवसंरचना को ठोस बनाने के उद्देश्य से अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के लिए रोहिणी तथा धीरपुर में नए कैम्पस का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण कार्य नवम्बर, 2020 तक पूरा हो जाएगा।
15. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कर्मपुरा कैम्पस में 2016-17 का सत्र शुरू हो चुका है और स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के लिए 209 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। दीन दयाल उपाध्याय कालेज ने 20.7.2016 से द्वारका के नए भवन में अपना कार्य शुरू कर दिया है।
16. महर्षि बाल्मिकी शिक्षा महाविद्यालय के नए कैम्पस का निर्माण रोहिणी में शुरू किया जा चुका है। महर्षि बाल्मिकी शिक्षा महाविद्यालय के नए कालेज कैम्पस के लिए रोहिणी सैक्टर-16 के समीप डीडीए ने भूमि का आवंटन कर दिया है।
17. महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7 नए कालेजों में नान-कालेजिएट वुमैन एजुकेशन सैन्टर (एनसीडब्ल्यूईसी) शुरू किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों में शिक्षा सत्र 2016-17 से प्रत्येक कालेज में 470 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता से शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है।
18. मेरी सरकार ने कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है, विभिन्न तकनीकी कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक आईटीआई में विभिन्न ट्रेड शुरू किए गए हैं। सरकार के नये आईटीआई बनाने की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। चरण-II के आईआईआईटी-दिल्ली का निर्माण कार्य अगस्त, 2017 तक पूरा होने की संभावना है जिसमें अतिरिक्त 1400 विद्यार्थियों को स्थान मिलेगा। जौनापुर में एक विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस समय यह विवेक विहार में अस्थायी स्थल पर चलाया जा रहा है और आतिथ्य कार्यों, खुदरा सेवाओं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, लेखा एवं बैंकिंग वित्त का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 5 नए पालिटेनिक भी खोले जाएंगे।
19. दिल्ली को स्टार्ट-अप हब बनाने हेतु वर्ष 2015-16 में एक इन्क्यूबेशन पालिसी तैयार की गई थी। इसके अन्तर्गत शुरूआत में विश्वविद्यालय संस्थानों में छः इन्क्यूबेशन केन्द्र खोले गए, और पाँच नए संस्थान जोड़े गये हैं ।
20. अपने नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस समय 36 मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल कार्यरत है, जिनमें 6 सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल भी शामिल है और इनमें 11,000 से अधिक बिस्तर के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिये 69 निजी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा हेतु 731 बिस्तर उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर-दराज न जाना पड़े, इसके लिए सरकार ने विकेन्द्रित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनेक स्थानों पर मौहल्ला क्लीनिक शुरू किए है। इस प्रयास की सराहना अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर श्री कोफी अन्नन, पूर्व महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासंघ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई है। वर्तमान में 103 आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक चलाए जा रहे है। 1000 मौहल्ला क्लीनिकों को अगले छः माह में बनाया जायेगा और अगले एक साल में 122 पाली क्लीनिक तैयार किये जायेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के माध्यम से सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में रोहिणी में एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 सीटों के साथ डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर कालेज शुरू किया गया है।
21. मेरी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विभिन्न प्रयोजनाओं के शीघ्र पूर्ण होने पर अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होंगे। द्वारका, बुराड़ी, अम्बेडकर नगर तथा दीन दयाल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विद्यमान 22 सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2000 तक बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। 3 नए अस्पताल नांगलोई, सिरसपुर तथा मादीपुर में बनाए जाएंगे, जिसमें 1800 रोगी भर्ती हो सकेंगे।
22. गरीब रोगियों को निःशुल्क डायलेसिस करवाने के लिये निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) परियोजना के अन्तर्गत लोक नायक अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 40 मशीने लगाई गई हैं। डा हेडग्रेवार आरोग्य संस्थान में इस वित्त वर्ष में 20 मशीने लगाई गई है। सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिये एमआरआई, सीटी, पीईटी इत्यादि जैसे रेडियोलाजी जाँच को भी निःशुल्क कर दिया है।
23. एम्बुलेंस के बेड़े में 110 नई एम्बुलेंस बढ़ाई गई हैं तथा एम्बुलेंस की सेवाओं को विनियमित करने के लिए माडल कंट्रोल रूप स्थापित किया गया है। सरकार ने ‘‘होम-टू-हास्पिटल केयर’’ नामक एम्बुलेंस सेवा स्कीम 3 जुलाई, 2016 से शुरू की है। आपातकालीन चिकित्सा के लिये कैट्स द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है।
24. सरकार गरीब जनता और अत्यधिक गरीब तबके की सहायता के लिये विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग व्यक्तियों, संकट ग्रस्त महिलाओं आदि के लिये विभिन्न आर्थिक सहायता स्कीमें चला रही है। मेरी सरकार ने वृद्धावस्था, दिव्यांगता एवं विधवा पेंशन को प्रतिमाह 1000/-रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि वृद्धों, दिव्यांगों और महिलाओं की पात्रता की आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी जाए।
25. श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों के प्रति दिल्ली सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली सरकार ने 1.4.2016 से अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 9568/-रुपये प्रतिमाह कर दिया था । यह बढ़ोतरी अर्धकुशल कामगारों के लिए 10,582/-रुपये तथा कुशल कामगारों के लिए न्यूनतम 11,622/-रुपये प्रतिमाह की गई थी। हाल ही में मेरी सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन क्रमशः 13,350, 14,698 एवं 16,182/-रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया है।
26. बेघरों को राहत प्रदान करने के लिए 197 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 16174 है और इसमें सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई है। इनमें से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग परिवार के लोगों, नशे के आदि व्यक्तियों के लिए 52 रैन बसेरे निश्चित किए गए है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में बेघरों को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए 23 राहत टीमें और वाहन लगाए गए। बेघर लोगों की शिकायत/सूचना प्राप्त करने के लिए चैबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए।
27. बेघर युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 10 कौशल विकास केन्द्र शुरू किए गए है। इन केन्द्रों में युवाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बिजली मरम्मत आदि का प्रशिक्षण कुशल अध्यापकों द्वारा दिया जाता है।
28. सरकार ने घटना स्थल पर मौजूद ऐसे श्रेष्ठ है कर्त्तव्यपरायण व्यक्तियों को प्रशस्ति-पत्र तथा पुरस्कार देने का निर्णय लिया है जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं।
29. सरकार के जन कल्याण की गतिविधियाँ सुदृढ़ आर्थिक स्थिति पर आधारित है। दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद 2014-15 में 4,94,460 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 5,58,745 करोड़ रुपये होने से 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्थिर मूल्यों पर वास्तविक रूप में दिल्ली की अर्थव्यवस्था 2015-16 में 8.34 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 7.6 प्रतिशत रही। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान लगभग 4.12 प्रतिशत है जबकि दिल्ली की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.43 प्रतिशत है।
30. पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय 2015-16 में 2,80,142/-रुपये रही जो कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिव्यक्ति आय 93,293 रुपये/- से तीन गुणा अधिक है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रमुख स्थान है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 82.3 प्रतिशत है और तत्पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र का 15.5 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र का 2.2 प्रतिशत है।
31. मजबूत अवसंरचना व्यवस्था स्थायी प्रगति के लिए अनिवार्य है। पिछले अनेक वर्षों में दिल्ली ने एक मजबूत अवसंरचना का निर्माण कर लिया है तथापि जनसंख्या की बढ़ोतरी के अनुसार पानी की मांग बढ़ी है। कुशल प्रबंधन के माध्यम से पेयजल की लगभग 900 एमजीडी का सर्वोच्च उत्पादन हुआ है तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए ट्यूवैल तथा वाटर एटीएम लगाए गए हैं। अब स्टेन्लेसस्टील के नए वाटर टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है जिनका आन लाईन मजबूत निगरानी प्रणाली से नियंत्रण किया जा रहा है। इस प्रणाली से जनता स्वयं अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले टैंकर तथा उसके पानी की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
32. सरकार ने जल तथा सीवर विकास प्रभारों को कम किया है और 30 नवम्बर, 2015 तक के सभी प्रकार के बकायों की वसूली से छूट प्रदान की है, इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है।
33. अपशिष्ट जल के निपटान की दृष्टि से सीवेज शोधन क्षमता को बढ़ाकर 604 एमजीडी कर दिया गया है, जिसके लिए 6 सीवेज शोधन संयंत्र शुरू किए गए है। जल शोधन की क्षमता को 370 एमजीडी से बढ़ाकर 455 एमजीडी किया गया है।
34. यमुना नदी में गिरने वाले गन्दे पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी प्रस्तावित नए शोधन संयंत्र स्थापित किए गए है जिसमें शोधन गुणवत्ता के मानकों की उच्चता बनाए रखने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया है। यमुना की सफाई कार्य को देखते हुए इन्टरसैप्टर सीवर नामक नई परियोजना 85 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी है और लगभग 50 एमजीडी गन्दे पानी के बहाव को यमुना में पहुंचने से पहले ही सफाई करके जलशोधन संयंत्रों में शोधित किया जाता है। सितम्बर, 2016 से कारोनेशन पीलर पर 70 एमजीडी जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जिसका 30 माह में पूर्ण होना प्रस्तावित है।
35. जनसंख्या के लगातार बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप नगर में नए आवासों की आवश्यकता है। नई पुनर्वास नीति के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी निवासियों की जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उन्हें जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत बनाए गए मकानों में बसाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी बस्ती के निवासियों और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए 55,424 बहुमंजिला मकानों का निर्माण किया है। मलिन बस्तियों के पुनर्वास की संशोधित नीति के पश्चात् 4323 परिवारों को अस्थायी आवंटन पत्र दिए गए हैं, जिनमें 1768 अनुसूचित जाति परिवार भी शामिल है।
36. नई भवन उप-विधि को अंगीकार करते हुए तीन नगर निगमों में इसे अधिसूचित करने से सेस्मिक जोन-अ की भवन संहिता, 2005 की व्यवस्थाओं का पालन किया जाना अब आवश्यक हो गया है।
37. नगर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए दिल्ली की तीनों नगर निगम प्रतिदिन 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा साफ करती हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को 12 अगस्त, 2016 से खुले में शौच मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। खुले में शौच की आदत को समाप्त करने की दृष्टि से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में पे एंड यूज जनसुविधा परिसर बनाए गए हैं, जिनमें शौच और स्नान के लिये व्यवस्था है, इनका प्रबंधन डियूसिब (DUSIB) करता है। स्वच्छ दिल्ली मोबाईल ऐप 16.11.2016 से पुनः शुरू किया गया है जिसमें कूड़ा-करकट/मलबा तथा वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतें अपलोड की जा सकती है।
38. मेरी सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों में आवास परिस्थितियों में सुधार के लिए भी अनेक आवश्यक कदम उठाए हैं। अनाधिकृत कालोनियों के विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। चालू वित्त वर्ष में इन कालोनियों में विकास कार्यों हेतु 1456 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया था। दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक 1175 अनाधिकृत कालोनियों में जल कनेक्शन लगा दिए है ।
39. नगर में बिजली की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। 1/7/2016 को सर्वाधिक 6261 मेगावाट की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बिजली की बचत के लिए सभी उपभोक्ताओं को 93/-रुपये की दर से चार एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक 65 लाख एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा चुके हैं।
40. बिजली वितरण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तुगलकाबाद, द्वारका तथा महारानी बाग में 400 के0वी0 सब-स्टेशन ट्रांसमिशन लाईन के साथ पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिडेट द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। तीनों स्थानों के लिए भूमि का हस्तांतरण पूरा हो चुका है।
41. दिल्ली सौर ऊर्जा नीति, 2016 को अधिसूचित किया गया है। अभी तक 32 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों को शुरू किया जा चुका है। इसमें वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। 84 मेगावाट के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा उत्पादन के आधार पर 2/-रुपये प्रति युनिट का प्रोत्साहन भी दिया गया है।
42. दिल्ली मेट्रो का वर्तमान नेटवर्क 189 कि0मी0 है। तीसरे चरण का कार्य जून, 2017 तक पूरा होने की संभावना है। इसके पूरा होने पर कुल नेटवर्क लगभग 330 कि0मी0 हो जाएगा। हाल ही में मेरी सरकार ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार कार्य के लिए चौथे चरण में कुल 116 कि0मी0 के 8 कारिडोर बनाने का निर्णय लिया है। चौथे चरण का यह कार्य भी 2021 के अंत तक पूरा हो सकेगा।
43. महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की बसों की शाम की शिफ्टों में होम गार्ड तथा मार्शल तैनात किए गए हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय के लिए दिल्ली परिवहन निगम की लेडीज स्पेशल बसे चलाई जा रही हैं।
44. दिल्ली के नागरिकों की पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं को देखते हुए और पर्यावरण संबंधी निगरानी, संरक्षण तथा जागरूकता फैलाने के कार्य में मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के प्रति अपनी सजगता का परिचय देते हुए दिल्ली वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी 6 निगरानी स्टेशनों के माध्यम से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी करती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने धूल नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाली निर्माण परियोजनाओं पर जुर्माना लगाया है। प्रदूषण की स्थितियों में कार्यवाही के लिए ग्रेडिड इमरजेंसी रिस्पान्स प्लान शुरू किया जा रहा है।
45. इस अवसर पर मैं, बताना चाहता हूँ कि मेरी सरकार नागरिक सापेक्ष प्रशासन प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है और मेरा विश्वास है कि आप सभी दिल्ली के चहुँमुखी विकास में मेरी सरकार के प्रयासों में अपना पूर्ण सहयोग तथा योगदान देंगे।
46. माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्माननीय सदन के सदस्यगण मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। उप-मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।
47. इस सत्र के दौरान सभी विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श की कामना करता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

जय हिन्द