उपराज्यपाल, दिल्ली

उप राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने उम्मीद जताई है कि उनके निर्देश पर सडकों के रख रखाव, मरम्मत, निर्माण तथा साफ सफाई के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा कल जारी किये गये आदेश से राजधानी के लोगों को लंबे समय से चली आ रही खराब सडकों और अतिक्रमण किये हुये फुटपाथों की समस्या से शीघ्र ही निजात मिलेगी। श्री सक्सेना ने कहा कि  प्रत्येक ज़ोन/डिविजन में प्रत्येक सप्ताह एक सड़क की मरम्मत/रख रखाव और सफाई के आदेश पर हो रहे कार्यों और प्रगति की वह स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे ताकि इसमे कोई कोताही न हो। उप राज्यपाल के स्तर पर इस सप्ताह के आरम्भ में सम्बंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के बाद, कल मुख्य सचिव द्वारा ये आदेश जारी किये गये। श्री सक्सेना ने इस आदेश द्वारा सभी रोड ओनिंग एजेन्सीज़- PWD, MCD  और NDMC इत्यादि के बीच, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के सहयोग से स्थापित किये जा रहे आपसी समन्वय की सराहना की।

पदभार संभालने के बाद से किये जा रहे निरीक्षण और दौरों के दौरान उप राज्यपाल निरंतर दिल्ली की सडकों की स्थति को देखते रहे हैं और सडकों तथा फुटपाथों की खराब मौजूदा हालत पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। इस बवात जहां एक तरफ उन्होंने सड़कों को साफ एवं अतिक्रमण मुक्त करने के लिये सफाई अभियान की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ सड़कों के स्वामित्व वाले सभी विभागों और एजेन्सियों के बीच पूरे समन्वय और तालमेल के साथ मरम्मत और सफाई सम्बंधित समयबद्ध और लक्ष्य आधारित कार्य योजना के लिये प्रयासरत रहे हैं।

राजधानी की सड़कों पर निर्धारित राईट आफ वे (ROW) को पूर्ण रूप से लागू करना, अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ, सड़कों पर गड्ढे और अवरोधों की मरम्मत तथा सी ऐण्ड डी मलबा और नालों से निकाली गयी गाद का तत्काल और त्वरित निस्तारण, पहले दिन से ही श्री सक्सेना के घोषित एजेंडे पर रहे हैं। उन्होंने इस कार्य में दिल्ली के आम नागरिकों की सहभागिता पर भी जोर दिया है।

कल जारी आदेश में गड्ढों तथा जर्जर टूटी सड़कों, फुटपाथों और जीर्ण सेन्ट्रल वर्जों  की मरम्मत के अलावा स्ट्रीट लाईटों, रोड रिफ्लेक्टरों तथा सड़कों के किनारे स्थित जन सुविधाओं के रख रखरखाव का भी प्रावधान है। इस बात को भी सुनिश्चित करने को कहा गया है की ऐसे कार्य लगातार चलते रहें और सफाई, मलबा तथा गाद निस्तारण के कार्य में RWAs तथा MWAs को सहभागी बनाया जाये।

सभी निकायों और विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि इस आशय से तैयार की जा रही कार्य योजनाओं को 12 जुलाई 2022 तक तैयार कर उन पर कार्य शुरु कर दिये जायें। इस दिशा में किये जा रहे कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जायेगी।

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