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ADDRESS OF LT. GOVERNOR, DELHI TO THE SECOND SESSION OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY

Date: 
Monday, March 8, 2021

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण,

1.       मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधानसभा के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ ।

2.       बीता साल अभूतपूर्व रहा है। कोविड-19 ने दिल्ली के नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इक्कीसवीं सदी में इस महामारी ने मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया। मेरी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए निवारण और इलाज सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाए।

3.       सरकार ने दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् सहित दिल्ली सरकार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में परीक्षण की क्षमता बढ़ाई। किफायती दर पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी अधिकतम कीमत तय कर दी गई।

4.       क्षेत्र स्तर पर संक्रमितों और उनके संपर्कों का पता लगाने का काम कड़ाई से किया गया। मोबाइल टीमों को उच्च जोखिम वाले समूहों, निगरानी समूहों, प्रवासियों तथा बेघरों की स्क्रीनिंग और परीक्षण के लिए सेवा में लगाया गया। सभी संक्रमितों, कंटेनमेंट क्षेत्रों और अन्य क्लस्टरों का Mapping GSDL द्वारा किया गया।

5.       सरकार ने कोविड-19 के प्रत्याशित प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि की। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की सेवाएं लेना तथा होटलों और बैंक्वेट हॉल के साथ संयोजन किया गया।

6.       सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि घर पर आइसोलेट होने वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति की दैनिक निगरानी के लिए पल्स ऑक्सिमीटर उपलब्ध कराया जाये और सरकारी डॉक्टरों तथा टेली कॉलिंग के माध्यम से परामर्श प्रदान किया जाये।

7.       लगातार यह सुनिश्चित किया गया था कि कंटेनमेंट जोन में नागरिकों को आवश्यक वस्तुएं तथा दवाएं निरंतर और समय पर उपलब्ध कराई जाये ।

8.       जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त में प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत में पहला प्लाज्मा बैंक, Institute of Liver and Billiary Sciences में और दूसरा लोक नायक अस्पताल में स्थापित किया गया ।

9.       कोविड-19 से निपटने में अपने जीवन का बलिदान देने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों/आश्रितों के लिए 1 करोड़ रु. की अनुग्रह राशि देने की शुरूआत की गई।

10.     हालांकि सरकार के प्रयास कोविड प्रबंधन पर केंद्रित थे, फिर भी अन्य सभी चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मेडिकल बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों की Remodeling के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। बुराड़ी और अम्बेडकर नगर में अस्पताल कार्यरत हो चुके हैं।

11.     दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से, मेरी सरकार ने नागरिकों की सहायता के लिए अनेक सार्थक कदम उठाये। लॉकडाउन के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मेरी सरकार ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को वित्तीय सहायता दी। जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन मुफ्त वितरित किया गया और आश्रय प्रदान किया गया।

12.     कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के  लगभग 71 लाख लाभार्थियों को अप्रैल, 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 50 प्रतिशत अधिक राशन अर्थात 7.5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया गया।

13.     राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मई और जून, 2020 का राशन भी दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, PR &PR-S लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम खाद्यान्न और AAY लाभार्थियों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया गया।

14.     ऐसे सभी जरूरतमंद व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें सूखा राशन प्रदान करने के लिए एक विशेष खाद्य राहत पहल- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई । तदनुसार, अप्रैल और मई, 2020 के दौरान गैर PDS श्रेणी के 54 लाख लोगों को 5 किलो खाद्यान E-Coupon के जरिये मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

15.     आर्थिक तंगी को कम करने के लिए, मई 2020 के महीने के दौरान PDS और गैर PDS परिवारों को आवश्यक-वस्तु किट वितरित करने का प्रावधान भी किया गया। इस किट में आठ वस्तुएं शामिल थीं जिनसे समुचित स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार किया जा सके।

16.     इसके अलावा, ऐसे सबसे कमजोर, निराश्रित और वंचित लोग, जिनके पास राशन कार्ड/आधार कार्ड नहीं थे, उनके लिए 20,000 से अधिक आपातकालीन राहत कूपन राज्य के सांसदों/विधायकों के माध्यम से गैर PDS योजना के तहत, सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए दिए गए।

17.     इस वित्त्त वर्ष के दौरान दिल्ली की अर्थव्यवस्था कोविड-19 से प्रभावित रही है। सरकार इस प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

18.     2020-21 में दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में स्थिर कीमतों पर, 5.68 प्रतिशत कमी होने का अनुमान है । इसके बावजूद दिल्ली के नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मेरी सरकार ने बिजली सब्सिडी, प्रत्येक घर बीस हजार लीटर मुफ्त पानी और डीटीसी बसों में विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अपनी प्रतिबद्धता कायम रखी ।

19.     इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान आई आर्थिक गिरावट के कारण रोजगार की हानि हुई है। इस कठिनाई को कम करने के लिए, सरकार ने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच संपर्क और सामंजस्य के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल - ’’रोजगार बाजार’’ शुरू किया है। इस पहल के प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

20.     इसके अलावा, मेरी सरकार ने Real Estate Sector को सक्रिय करने के लिए सर्कल रेट को 30/09/2021 तक 20 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है, इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आम आदमी पर वित्तीय बोझ और कम होगा।

21.     समावेशी विकास के लिए मेरी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर अपना ध्यान बनाए रखा है। शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे में सुधार और नीतिगत निर्णयों के पहल के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

22.     शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान सरकारी स्कूलों में बारहवीं कक्षा में पास होने वाले बच्चों की संख्या 97.92 प्रतिशत रही। सत्र 2019-20 के दौरान सरकारी स्कूलों का 10 वीं कक्षा में पास प्रतिशत 82.61 प्रतिशत रहा है।

23.     सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 578 विद्यार्थियों का चयन  भारत सरकार की Merit cum Means छात्रवृत्ति के लिए किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा Cyber Space पर आयोजित अखिल भारतीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता में सरकारी स्कूलों के दो विद्यार्थियों ने शीर्ष दस विद्यार्थियों में स्थान हासिल किया।

24.     कोविड-19 के बावजूद, स्कूलों ने कोविड-19 Protocol का पालन करते हुए पहली से आठवीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया।

25.     खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अशोक नगर और पश्चिम विहार में क्रमशः Synthetic Hockey Turf और Swimming Pool जैसी नई खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसी तरह नजफगढ़ में Synthetic Track, Mini Football Field, Basketball Court और कबड्डी Play Field जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

26.     प्रशिक्षित और रोजगार योग्य मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली कौशल और उद्यमियता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

27.     नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए, सरकार ने Ambedkar Institute of Advanced Communication Technology and Research, गीता कॉलोनी और चौ. ब्रह्म प्रकाश सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जाफरपुर का इसमें विलय करने का निर्णय लिया है। ।

28..    समाज के गरीब और वंचित वर्गों के प्रति मेरी सरकार का ध्यान केन्द्रित है । विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार संकटग्रस्त महिलाओं, गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए, साधनविहीन वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।  इसके अलावा, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 

29.     अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हित में संबंधित विभाग, 08 छात्रवृत्ति योजनाएं चला रहा है।

30.     जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत SC/ST/OBC और EWS के विद्यार्थियों को Registered निजी कोचिंग संस्थानों से कोचिंग उपलब्ध करा कर UPSC, SSC इत्यादि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मदद करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत 38 और कोचिंग संस्थानों को सूची में शामिल किया गया है।

31.     मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना नाम से एक नई योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा नौ और दस के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 5,000 हजार रूपये तथा कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 10,000 रूपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी।

32.     झुग्गी झोपडी बस्तियों में रहने वालों के पुर्नवास के लिए और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने बहुमंजिले रिहायशी मकानों का निर्माण शुरू किया है।

33.     DUSIB झुग्गी झोपडी बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पक्के फुटपाथ तथा नालियों की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सामाजिक सेवाओं के एकीकृत प्रावधान के लिए झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में DUSIB, बस्ती विकास केंद्रों का निर्माण कर रहा है।

34.     DUSIB बेघर लोगों को आश्रय भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में यह 193 रैनबसेरों का संचालन और प्रबंधन कर रहा है। इन रैनबसेरों में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

35.     मेरी सरकार दिल्ली में श्रमिकों के कल्याण के लिए 44 से अधिक श्रम कानून लागू कर रही है। दिल्ली में पारिश्रमिक की मौजूदा न्यूनतम दर देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक और A श्रेणी के शहरों में लागू केंद्र सरकार की दरों के बराबर है।

36.     सस्ते मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना, गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है। इस उद्देश्य से मेरी सरकार ने 20.2.2021 को मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना अधिसूचित की है। इसके तहत लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से और आसानी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम का मासिक राशन मिलेगा।

37.     मेरी सरकार ने शहर में पानी की आपूर्ति सफलतापूर्वक की है। जल उत्पादन 935 MGD पर बनाए रखा गया है। अनधिकृत कालोनियों में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए पाईप नेटवर्क उपलब्ध कराया जा रहा है। पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए पुरानी और जंग खा चुकी लाईनों को हटाकर नई पाईपलाइनें बिछाई जा रही हैं।

38.     यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता बढाने के लिए, प्रस्तावित नये STP, नवीनतम तकनीक के साथ लगाए जा रहे हैं ताकि चरणबद्ध रूप से उपचार गुणवत्ता प्राप्त की जा सके। STPs को स्वयं पोषित बनाने के लिए उपचारित कचरे से बिजली पैदा किये जाने के कार्य भी किये जाने की योजना है।  इससे बिजली के बिल में भी बचत होगी।

39.     यमुना कार्य योजना -III के तहत, दिल्ली जल बोर्ड रिठाला, कोंडली और ओखला में STPs के पुर्नवास/पुनःनिर्माण का कार्य कर रहा है। 35 किलोमीटर लंबाई की संबंधित ट्रंक सीवर और मुख्य नालियों पर कार्य भी प्रगति पर है।

40.     माननीय सदस्यगण,

दिल्ली ने 6314 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को 29 जून 2020 को Zero Loadshedding के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। दिल्ली में बिजली शुल्क पडोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम है।

41.     दिल्ली सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक प्रगति के लिए कई पहल किये हैं। नांगली-सकरावती औद्योगिक Cluster, उद्योग विभाग द्वारा पुर्नविकास के लिए अधिसूचित किया गया है।

42.     दिल्ली में Infrastructure विकास के लिए दिल्ली सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। शास्त्री पार्क और सीलमपुर में फ्लाईओवर यातायात के लिए खोल दिया गया है।

43      प्रगति मैदान के अंदर और आसपास Integrated Transit Corridor विकास योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

44.     बारापूला नाले पर सराय काले खां से मयूर विहार फेज-3 तक Elevated सड़क का निर्माण कार्य जारी है।

45.     वजीराबाद और जगतपुर के बीच दो वाहन Underpass तथा आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पारपथ का निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है।

46.     आउटर रिंग रोड पर IIT से NH-8 और इसके आसपास के क्षेत्रों में कारिडोर सुधार के लिए मुनिरका फ्लाई ओवर चालू हो गया है और इसके अलावा Underpass का निर्माण कार्य चल रहा है।

47.     मेरी सरकार, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिये 1000 लो फ्लोर बसों और 1000 बिजली चालित बसों को खरीदने का काम कर रही है।

48.     दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क एनसीआर सहित 348 किलोमीटर का है। मेट्रो के Phase-3 के तहत मयूर विहार पॉकेट-1 से त्रिलोकपुरी तक का खंड मार्च 2021 तक पूरा हो जाना निर्धारित था और ढांसा बस स्टैंड तक इसके विस्तार का काम सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाना है। Phase -3 के शेष दो छोटे खंडों का निर्माण कार्य और Phase-4 के स्वीकृत तीन प्राथमिकता कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

49.     मेरी सरकार ने दिल्ली Electric वाहन नीति अधिसूचित कर दी है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में तेजी से Electric वाहनों को बढावा देना है और इन वाहनों के लिए आवश्यक Charging Infrastructure स्थापित करना है। Electric वाहनों को, खरीद प्रोत्साहन, पूराने वाहन हटाने पर प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज में छूट, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट और Charging तथा Swappable Battery स्टेशनों का Network स्थापित कर, प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नई पहल से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

50.     सरकार ने शहर के पर्यावरण में सुधार और प्रदूषण की रोकथाम पर पूरा ध्यान दिया है। इसके लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें व्यापक कार्य योजना-CAP और Graded Response Action Plan-GRAP शामिल हैं। पर्यावरण, प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण - EPCA की सिफारिशों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 से GRAP के तहत संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं।

51.     दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति नगर में 26 स्थलों पर Real Time Basis पर आठ वायु गुणवत्ता मानदंडों पर लगातार नजर रख रही है।

52.     किसानों द्वारा धान के खेतों में पराली जलाए जाने से होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने IRAI, पूसा के वैज्ञानिकों के साथ व्यापक प्रबंध किया है। दिल्ली में गैर बासमती धान के खेतों में दो हजार एकड़ पर, खेतों तक पराली लाकर उन पर Bio Decomposer घोल के छिड़काव की व्यवस्था की गई है।

53.     लोगों में जागरूकता लाकर यातायात Inter Section पर वाहन प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने “रेड लाईट ऑन, गाडी ऑफ“ अभियान की शुरूआत की है। शुरू में यह अभियान यातायात पुलिस के साथ 2500 Civil Defence Volunteers की मदद से 21.10.2020 से 25 दिनों के लिए 100 प्रमुख Inter Section पर चलाया गया। आम लोगों की सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे 30.11.2020 तक बढ़ा दिया गया।

54.     प्रदूषण से संबंधित किसी भी मामले को दर्ज करने के लिए आम लोगों के लिये 24 घंटे, सातों दिन प्रदूषण निगरानी तंत्र के साथ Green War Room और Green Delhi App की शुरूआत की गई। Green War Room में तैनात टीम शिकायतों पर बारीकी से नजर रखती है। संबंधित विभागों और पूरी दिल्ली में फैली 14 मोबाइल टीमों के द्वारा इन शिकायतों की जांच और उनपर कार्रवाई की जाती है।

55.     दिल्ली में कोरोना महामारी डॉक्टरों, चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों के कारण नियंत्रण में है। नागरिकों ने भी निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर इस महामारी का फैलाव रोकने में मदद की है। मेरी सरकार हर एक पक्ष के योगदान की सराहना करती है। उन लोगों के योगदान और समर्पण की भी सराहना आवश्यक है जिन्होंने पानी, बिजली और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी।

56.     मेरी सरकार प्रत्येक नागरिक से दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोरोना वैक्सीन लेने और निर्धारित ऐहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की भी अपील करती है ताकि संक्रमण के फैलाव पर पूरी तरह अंकुश रखा जा सके।

57.     माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सदस्य, मैंने आपके समक्ष संक्षेप में अपनी सरकार की कुछ गतिविधियों की चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री/वित्तमंत्री आगे अपने बजट भाषण में इनका विस्तार से उल्लेख करेंगे।

58.     मैं सदन में सार्थक विचार-विमर्श की कामना करता हूँ और सदन के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सब को बधाई।

जय हिन्द।

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